कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला
रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में जनता से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। खासकर खनिज निधि और रेत खनन के मामले में सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं।
खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)-2024 को लेकर निर्णय लिया गया कि अब जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) के पैसे का कम से कम 70% हिस्सा सीधे जनता की जरूरतों पर खर्च होगा। इसमें पेयजल, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला-बाल कल्याण, बुजुर्गों व दिव्यांगों के लिए सुविधाएं, कौशल विकास, रोजगार, स्वच्छता, आवास और पशुपालन जैसे जरूरी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।
दूसरा बड़ा फैसला रेत खनन को लेकर है। सरकार ने पुराने रेत खनन नियमों को खत्म कर नए नियम “छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम-2025” को मंजूरी दे दी है। अब रेत की खदानें ई-नीलामी के जरिए दी जाएंगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इसके अलावा अवैध रेत खनन और परिवहन पर सख्ती से रोक लगेगी। नए नियमों के तहत पर्यावरण और सुरक्षा मानकों का भी कड़ाई से पालन किया जाएगा। इससे आम लोगों को सही कीमत पर रेत मिलेगी और सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा।
