गौठान में उच्च गुणवत्ता की कम्पोस्ट खाद तैयार करने का निर्देश
बिलासपुर। मुख्य सचिव आरपी मंडल ने निर्देश दिया है कि गोबर बेचने वाले विक्रेताओं को 15 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से भुगतान कर दिया जाये और एक अगस्त तक गोबर बेचने वालों को पहला भुगतान 5 अगस्त तक हर हालत में किया जाये।
गोधन न्याय योजना की वीडियो कांफ्रेंस में समीक्षा करते हुए गुरुवार को मंडल ने कहा कि सभी गोबर विक्रेताओं का बैंक खाता खोला जाये। गौठान समितियों का खाता को-ऑपरेटिव बैंक में खोला जाये। निर्धारित समय-सीमा में भुगतान सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय समिति अपर मुख्य सचिव वित्त अमिताभ जैन की अध्यक्षता में बनाई गई है। किसी प्रकार की समस्या आने पर अमिताभ जैन अपर मुख्य सचिव वित्त एवं समिति के अन्य सदस्यों से कलेक्टर सम्पर्क कर सकते हैं। ये अधिकारी प्रतिदिन जिलों के कलेक्टरों से गोबर विक्रताओं के लिए ऑनलाईन भुगतान की लगातार मॉनीटरिंग कर रहे हैं।
मुख्य सचिव ने खरीदे गए गोबर की सुरक्षा, गोठानों में वर्मी टांका तथा वर्मी बेड बनाने और उनमें उच्च गुणवत्ता की वर्मी कम्पोस्ट खाद तैयार करने पर भी निर्देश दाय। जिलों के गौठानों के लिए विभिन्न विभागों के मैदानी अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाने तथा उन्हें चार-पांच गौठानों की जिम्मेदारी देने कहा गया।
नगरीय क्षेत्र के गौठानों और वनक्षेत्रों में संयुक्त वन प्रबंधन समिति के द्वारा आवर्ती चराई योजना के अन्तर्गत बने गौठानों में भी गोबर क्रय करने एवं हितग्राहियों को समय-सीमा में भुगतान सुनिश्चित करने कहा गया है। सभी गौठानों में शेडनुमा वृक्षों के पौधे रोपित किए जाएं। इसमें आम, बरगद, पीपल, बहेड़ा सहित अन्य फलदार पौधों का रोपण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह से मुख्य सचिव ने राम वन गमन पथ में आने वाले मार्गों पर 31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से वृक्षारोपण करने के भी निर्देश दिए हैं।
इस अवसर पर पीसीसीएफ राकेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव वित्त अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास गौरव द्विवेदी, उद्योग एवं विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, कृषि सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ.एम.गीता, सहकारिता विभाग के सचिव प्रसन्ना आर और नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव सुश्री अलरमेल मंगई डी. ने भी कलेक्टरों से गोधन न्याय योजना के अन्तर्गत आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में संभागायुक्त डॉ. संजय अलंग एवं कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर ने बिलासपुर जिले में किये जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। कांफ्रेंस में वनमंडलाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, आयुक्त नगर निगम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहकारी बैंक, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं एवं संबंधित अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।
