डिप्टी सीएम साव के निर्देश पर किया गया था आयोजन, कई शिविरों का खुद किया निरीक्षण
रायपुर। छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जनसमस्या निवारण पखवाड़ा आयोजित किया गया, जिसमें नागरिकों को उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए शिविरों का आयोजन किया गया। इस पखवाड़े में कुल 1.12 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 45 हजार आवेदनों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। शेष आवेदनों को संबंधित विभागों को प्रेषित कर उनकी समीक्षा जारी है।
जनसमस्या निवारण पखवाड़ा का आयोजन उपमुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देशानुसार किया गया था। उन्होंने सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं, और नगर पंचायतों के अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जितना संभव हो, अधिकतम समस्याओं का समाधान शिविर स्थल पर ही किया जाए। साव ने खुद भी कई शिविरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया था।
शिविरों में प्रधानमंत्री आवास योजना, पेयजल समस्याएं, डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, नाली सफाई, पानी निकासी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सड़क और नाली मरम्मत, संपत्ति कर, नामांतरण, राशन कार्ड, स्वास्थ्य सेवाएं, भूमि विवाद, राजस्व प्रकरण, बिजली, स्ट्रीट लाइट, मवेशी, आवारा कुत्तों, अतिक्रमण और अवैध निर्माण जैसी विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे।
इन शिविरों के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित 15,700 आवेदनों में से 1,200 का त्वरित निराकरण किया गया। इसी प्रकार पेयजल समस्या के 4,500 आवेदनों में से 700 का समाधान किया गया। कचरा संग्रहण से जुड़े 1,500 आवेदनों में से 700 को तत्काल हल किया गया।
संपत्ति कर, नामांतरण, और नए भवन निर्माण से संबंधित समस्याओं के 700 आवेदनों में से 50 का त्वरित समाधान किया गया। शिविरों में नए राशन कार्ड वितरण और त्रुटि सुधार के 19,500 आवेदनों में से 10,000 का निराकरण किया गया।
स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत 9,200 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और 7,500 आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। भूमि विवाद और राजस्व प्रकरणों के 12,750 आवेदनों में से 3,050 का समाधान पखवाड़ा के दौरान किया गया। अन्य विभागों से संबंधित आवेदनों को आगे की कार्यवाही के लिए भेजा गया है।
