नोडल व सहायक नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर प्रदेशभर से मंगाई सूची
बिलासपुर। नगरीय निकायों में लोगों की रोजमर्रा की शिकायतें समय पर सुलझ नहीं रही हैं, जिससे नाराज़ राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) ने सभी नगरीय निकायों को सख्त निर्देश दिए हैं। ‘निदान-1100’ जन शिकायत प्रणाली के तहत आने वाली शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण नहीं होने पर SUDA ने चिंता जताई है और हर नगर निगम, पालिका और पंचायत में नोडल व सहायक नोडल अधिकारी तय करने को कहा है।
नागरिकों की समस्याओं का समाधान टाल रहे निकाय
SUDA का कहना है कि सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक चलने वाली निदान-1100 सेवा का मकसद सफाई, कचरा प्रबंधन, सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट, पानी, भवन अनुमति जैसी जरूरी शिकायतों का समाधान तय समय पर करना है। लेकिन अक्सर देखा जा रहा है कि निकाय शिकायतों को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसका सीधा असर उनकी ग्रेडिंग और साख पर पड़ रहा है।
‘शिकायतें सुलझाओ नहीं तो कार्रवाई तय’
परिपत्र में चेतावनी दी गई है कि यदि शिकायतों का समाधान तय समय में नहीं हुआ तो शासन स्तर पर समीक्षा होगी और लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई भी तय मानी जाए।
हर स्तर पर अधिकारी तय करने के निर्देश
SUDA ने सभी नगर निकायों से कहा है कि—
- नगर निगम मुख्यालय में अपर आयुक्त/उप आयुक्त होंगे नोडल अधिकारी, और स्वास्थ्य अधिकारी होंगे सहायक नोडल अधिकारी
- जोन कार्यालयों में जोन आयुक्त होंगे नोडल, स्वास्थ्य अधिकारी होंगे सहायक नोडल
- नगर पालिका में सीएमओ होंगे नोडल, और स्वास्थ्य अधिकारी/सफाई दरोगा/स्वच्छता निरीक्षक होंगे सहायक नोडल
- नगर पंचायत में भी यही व्यवस्था लागू होगी
स्थानांतरण या नई पदस्थापना की स्थिति में संबंधित अधिकारी स्वतः नोडल अधिकारी माने जाएंगे।
SUDA ने सभी निकायों को निर्देश दिया है कि तय अधिकारियों की जानकारी राज्य कार्यालय को जल्द भेजी जाए।
