रायपुर। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब पेट्रोल पंपों पर ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिससे चार्जिंग की सुविधा और भी आसान हो जाएगी। इतना ही नहीं, चार्जिंग स्टेशन लगाने वालों को सब्सिडी भी दी जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस दिशा में आगे आएं।
मंत्रालय में हुई अहम बैठक, कंपनियों से मांगा सहयोग
गुरुवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई बैठक में इलेक्ट्रिक वाहन नीति पर विस्तार से चर्चा हुई। इस बैठक की अध्यक्षता परिवहन विभाग के सचिव एस. प्रकाश ने की, जिसमें कई ई-वाहन निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य था—राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री, उपयोग और चार्जिंग नेटवर्क को और बेहतर बनाना।
290 चार्जिंग स्टेशन, लेकिन जरूरत और ज्यादा की
फिलहाल राज्य में लगभग 1.49 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हैं, लेकिन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की संख्या सिर्फ 290 है। इनमें से 50% रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में हैं, जबकि बाकी जिलों में चार्जिंग सुविधा सीमित है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार ने जिलों में प्राथमिकता के आधार पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है।
पेट्रोल पंपों को बनाया जाएगा चार्जिंग हब
बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि अब पेट्रोल पंपों और ई-वाहन विक्रेताओं से चार्जिंग स्टेशन लगाने का आग्रह किया गया है, ताकि लोग हर जगह सुविधाजनक रूप से अपने वाहन चार्ज कर सकें। सरकार ने चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाले हितग्राहियों को सब्सिडी देने का भी प्रावधान किया है, जो इस सेक्टर में निवेश को प्रोत्साहित करेगा।
सभी डीलरों को शोरूम में चार्जिंग प्वाइंट अनिवार्य
राज्य में इस समय 600 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन डीलर पंजीकृत हैं। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने हर शोरूम या बिक्री केंद्र पर चार्जिंग प्वाइंट अनिवार्य रूप से लगाएं। इससे ग्राहकों को खरीद के साथ ही चार्जिंग की सुविधा भी मिलेगी।
बढ़ रही है ई-वाहनों की मांग
वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ में 12,617 ई-वाहनों की बिक्री हुई है, जो तय लक्ष्य से अधिक है। यह रुझान बताता है कि लोग ई-वाहनों को तेजी से अपना रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अब भी चार्जिंग नेटवर्क की उपलब्धता है।
कंपनियों ने दिए उपयोगी सुझाव
बैठक में मौजूद कंपनियों ने सुझाव दिया कि वे अपने ग्राहकों को मोबाइल ऐप के जरिए चार्जिंग स्टेशन की जानकारी देते हैं और भविष्य में चार्जिंग प्वाइंट की संख्या बढ़ाने के लिए वे सरकार के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं।
इस महत्वपूर्ण बैठक में परिवहन विभाग के अपर आयुक्त डी. रविशंकर प्रसाद, संयुक्त आयुक्त यू. बी. एस. चौहान, उप परिवहन आयुक्त मनोज ध्रुव, अन्य अधिकारी और इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
