रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मंगलवार को अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों में शासकीय कर्मचारियों से लेकर दिव्यांगजनों और शिक्षा विभाग से जुड़े अहम मुद्दे शामिल रहे।
बैठक में शासकीय सेवकों की आकस्मिक वित्तीय जरूरतों को देखते हुए वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण की सुविधा देने का निर्णय लिया गया। इसके लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे और पात्र संस्थाओं के साथ वित्त विभाग एमओयू करेगा।
मंत्रिपरिषद ने दिव्यांगजनों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (NDFDC) की बकाया ऋण राशि 24 करोड़ 50 लाख 5 हजार 457 रुपये एकमुश्त चुकाने का निर्णय लिया। इस निगम के जरिए राज्य के दिव्यांगजनों को स्वरोजगार और शिक्षा के लिए न्यूनतम 3 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण मिलता है।
शिक्षा विभाग में 100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती को लेकर भी अहम फैसला लिया गया। मंत्रिपरिषद ने भर्ती एवं पदोन्नति नियम-2019 में एक बार के लिए छूट देते हुए चयन परीक्षा के बजाय मेरिट के आधार पर सीधी भर्ती की अनुमति दी।
बैठक के दौरान मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हो रहे 1989 बैच के आईएएस अधिकारी अमिताभ जैन को भावभीनी विदाई दी गई। साथ ही 1994 बैच के आईएएस अधिकारी विकास शील का नए मुख्य सचिव के रूप में स्वागत किया गया।
