RERA के अधिकार पर हाई कोर्ट का फैसला, पहले से पूरी हो चुकी कॉलोनी दायरे से रहेंगे बाहर

बिलासपुर। रियल एस्टेट से जुड़े विवादों में अधिकार क्षेत्र को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी कॉलोनी या प्रोजेक्ट के लिए RERA लागू होने से पहले नगर पंचायत या नगर निगम द्वारा वैध कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जारी किया गया है और उसे सक्षम प्राधिकारी ने रद्द नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में RERA प्राधिकरण या अपीलीय अधिकरण को उस प्रमाणपत्र की वैधता पर विचार करने का अधिकार नहीं है।

यह फैसला न्यायमूर्ति रजनी दुबे और न्यायमूर्ति ए.के. प्रसाद की खंडपीठ ने सुनाया।

RERA ट्रिब्यूनल का आदेश रद्द

हाईकोर्ट ने 24 अप्रैल 2024 को पारित RERA अपीलीय अधिकरण के आदेश को निरस्त करते हुए कहा कि अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिस्डिक्शन) से जुड़ी आपत्ति पर प्रारंभिक स्तर पर ही विचार किया जाना जरूरी था।

जीवन विहार कॉलोनी का विवाद

यह मामला बिलासपुर जिले के बोदरी स्थित जीवन विहार कॉलोनी से जुड़ा है। कॉलोनी की रेसिडेंट्स वेलफेयर सोसायटी ने RERA प्राधिकरण में शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कॉलोनी में सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट, बाउंड्रीवाल, गार्डन, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं अधूरी या घटिया गुणवत्ता की हैं।

डेवलपर्स का तर्क: RERA लागू नहीं

डेवलपर्स ने जवाब में कहा कि बोदरी नगर पंचायत ने 22 मार्च 2017 को कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया था, जबकि RERA कानून 1 मई 2017 से लागू हुआ। इसलिए यह प्रोजेक्ट RERA के दायरे में नहीं आता।
हालांकि RERA प्राधिकरण ने इस तर्क को खारिज करते हुए जांच के आदेश दिए थे और कलेक्टर को मामले की जांच सौंपने के साथ-साथ कमियों को दूर करने के निर्देश दिए थे।

नगर निकाय अधिनियम के तहत आता है प्रमाणपत्र

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कम्प्लीशन सर्टिफिकेट नगर निकाय कानून का विषय है। इसकी वैधता की जांच का अधिकार छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 के तहत नामित प्राधिकारी को है, न कि RERA को।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्ष 2018 में जारी प्रमाणपत्र, 2017 के मूल प्रमाणपत्र से जुड़ा स्पष्टीकरण या संशोधन मात्र है। इसे नया प्रमाणपत्र या नई तिथि नहीं माना जा सकता।

दो अहम कानूनी सवालों पर फैसला

हाईकोर्ट ने इस अपील में मुख्य रूप से दो प्रश्नों पर विचार किया—
पहला, क्या RERA प्राधिकरण को कम्प्लीशन सर्टिफिकेट की वैधता जांचने का अधिकार है?
दूसरा, क्या इन परिस्थितियों में डेवलपर्स की अपील खारिज की जानी चाहिए थी?

अदालत ने दोनों सवालों का उत्तर डेवलपर्स के पक्ष में दिया और कहा कि ट्रिब्यूनल को अधिकार क्षेत्र से जुड़ी आपत्ति पर पहले निर्णय करना चाहिए था।

भविष्य के लिए रास्ता खुला

हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया कि यदि भविष्य में सक्षम नगर निकाय जांच के बाद इन प्रमाणपत्रों को नियमों के खिलाफ या अवैध पाता है, तो प्रभावित पक्ष दोबारा RERA का दरवाजा खटखटा सकता है।