कंपनियों को ईडी के समक्ष प्रस्ताव देने की अनुमति
रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फ्रीज की गई वित्तीय संपत्तियों के संरक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी संपत्ति को केवल कानूनी रूप से सुरक्षित रखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी कीमत को भी बनाए रखना जरूरी है। अदालत ने कहा कि लंबी जांच प्रक्रिया के दौरान निवेशों का मूल्य बाजार के उतार-चढ़ाव से प्रभावित हो सकता है, इसलिए उनके वित्तीय हितों की रक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
मामला करीब 423 करोड़ रुपये मूल्य की उन प्रतिभूतियों और निवेशों से जुड़ा है, जिन्हें विभिन्न कंपनियों के नाम पर फ्रीज किया गया है। इनमें ड्रीम अचीवर कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डिस्कवरी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, फॉरेस्ट विनकॉम प्राइवेट लिमिटेड, ब्रिलियंट इन्वेस्टमेंट्स कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, एबिलिटी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, एबिलिटी स्मार्टेक प्राइवेट लिमिटेड, एबिलिटी गेम्स लिमिटेड और सवर्ण भूमि वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियां शामिल हैं।
अदालत ने सुझाया व्यावहारिक समाधान
हाईकोर्ट ने कंपनियों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी है। प्रस्ताव में फ्रीज की गई प्रतिभूतियों को बेचकर प्राप्त राशि को ऐसे निवेश विकल्पों में लगाने की बात शामिल हो सकती है, जिससे मूल संपत्ति का वित्तीय मूल्य सुरक्षित रह सके।
अदालत ने माना कि सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर और बाजार आधारित निवेश लंबे समय तक फ्रीज रहने पर बाजार जोखिमों के प्रभाव में आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी कीमत घटने की आशंका बनी रहती है।
“संपत्ति की सुरक्षा के साथ उसका मूल्य भी महत्वपूर्ण”
न्यायालय ने अपने अवलोकन में कहा कि जांच के दौरान संपत्ति को सुरक्षित रखना जितना आवश्यक है, उतना ही महत्वपूर्ण उसका वास्तविक आर्थिक मूल्य बनाए रखना भी है। अदालत की यह टिप्पणी भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टांत मानी जा रही है, जहां बड़ी निवेश परिसंपत्तियां और शेयर होल्डिंग्स धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत फ्रीज की जाती हैं। हालांकि अंतिम निर्णय संबंधित सक्षम प्राधिकारियों द्वारा लिया जाएगा, लेकिन हाईकोर्ट के रुख को कानूनी और आर्थिक संतुलन स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
भविष्य के मामलों पर पड़ सकता है असर
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह आदेश भविष्य में उन मामलों के लिए मार्गदर्शक साबित हो सकता है, जहां जांच एजेंसियों द्वारा बड़े निवेश पोर्टफोलियो और प्रतिभूतियां जब्त या फ्रीज की जाती हैं। अदालत ने संकेत दिया है कि कानून का उद्देश्य केवल संपत्ति को रोकना नहीं, बल्कि उसकी वास्तविक कीमत को संरक्षित रखना भी होना चाहिए।
