सुकमा के आदिवासी परिवारों ने लगाया था ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू बनने या गांव छोड़ने का दबाव बनाने का आरोप; NHRC की कार्रवाई को भी दी थी चुनौती
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आदिवासी परिवारों पर कथित रूप से जबरन धर्मांतरण का दबाव बनाने और मारपीट कर गांव से बेदखल करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले की सुनवाई के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट उचित न्यायिक मंच है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र (टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन) नहीं होने के आधार पर याचिका खारिज कर दी।
ईसाई धर्म अपनाने वाले परिवारों को गांव छोड़ने की धमकी का आरोप
याचिका में बताया गया था कि सुकमा जिले के चितलनार गांव के कुछ आदिवासी परिवार पिछले करीब 18 वर्षों से ईसाई धर्म का पालन कर रहे हैं। वे अपनी पुश्तैनी जमीन पर खेती करके जीवनयापन करते हैं।
आरोप है कि मार्च 2026 में स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों सहित कुछ लोगों की भीड़ इन परिवारों के घरों में घुस गई। उन्हें ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने या गांव खाली करने के लिए कहा गया। इनकार करने पर कुछ लोगों के साथ लाठियों से मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि मौके पर मौजूद पुलिस ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया।
महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को लेकर छोड़ना पड़ा गांव
याचिकाकर्ता के अनुसार, हिंसा और धमकियों के कारण प्रभावित परिवारों को महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित गांव छोड़कर सुकमा शहर में शरण लेनी पड़ी। तब से वे अस्थायी ठिकानों में रहने को मजबूर हैं।
पीड़ितों ने इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) में शिकायत की थी। जून में आयोग ने शिकायत का निपटारा करते हुए उसे सुकमा के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को भेज दिया था। आयोग ने दोनों अधिकारियों को आठ सप्ताह के भीतर उचित कार्रवाई करने, शिकायतकर्ता या पीड़ितों को प्रक्रिया में शामिल करने और कार्रवाई की जानकारी देने के निर्देश दिए थे।
NHRC का दिल्ली में कार्यालय होना पर्याप्त आधार नहीं
आयोग के इस फैसले से असंतुष्ट याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसने मांग की थी कि NHRC के आदेश को शिकायत का अंतिम निपटारा मानने के बजाय अंतरिम निर्देश माना जाए और आयोग उसकी शिकायत पर दोबारा सुनवाई करे। साथ ही अंतिम निर्णय से पहले सुनवाई का अवसर देने की मांग भी की गई थी।
केंद्र सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि घटना, कथित विस्थापन और पुलिस-प्रशासन की निष्क्रियता से जुड़े सभी पहलू सुकमा के हैं। केवल NHRC का मुख्यालय दिल्ली में होने से दिल्ली हाईकोर्ट को इस मामले में क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं मिल सकता।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जाने की स्वतंत्रता
न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि NHRC पूरे देश से मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त करता है। ये शिकायतें ऑनलाइन भी दर्ज की जा सकती हैं। यदि केवल आयोग का दिल्ली में कार्यालय होना सुनवाई का आधार मान लिया जाए तो देश के किसी भी हिस्से की घटना से जुड़े उसके आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी।
अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि याचिका में छत्तीसगढ़ सरकार, सुकमा कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि शिकायत मुख्य रूप से इन्हीं अधिकारियों की कथित निष्क्रियता से जुड़ी है।
इन्हीं आधारों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। हालांकि याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार उचित मंच पर राहत मांगने की स्वतंत्रता दी गई है। अदालत ने विशेष रूप से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जाने का विकल्प खुला रखा है।














