13 अक्टूबर से पीवी एप की खामियों, वेतन विसंगति और पदोन्नति की मांग को लेकर चल रहा था आंदोलन; इस दौरान कई पटवारी निलंबित हुए, बिलासपुर में 229 की सेवा में ब्रेक, 102 का वेतन रोका गया
रायपुर। छत्तीसगढ़ में पिछले 41 दिनों से चल रही पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल रविवार को स्थगित हो गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात और मांगों पर सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद प्रांतीय राजस्व पटवारी संघ ने काम पर लौटने का फैसला किया है। हड़ताल के कारण प्रदेशभर में जमीन के नामांतरण, सीमांकन, बंटवारे और राजस्व संबंधी दूसरे काम प्रभावित हो रहे थे। अब इन लंबित मामलों के निपटारे की उम्मीद बढ़ गई है।
13 अक्टूबर को क्यों शुरू हुई थी हड़ताल?
पटवारियों ने 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी। आंदोलन की प्रमुख वजह डिजिटल फसल सर्वे के लिए इस्तेमाल होने वाले पीवी एप में तकनीकी और व्यावहारिक खामियां थीं। पटवारियों का कहना था कि एप में बार-बार आने वाली परेशानियों से मैदानी कामकाज प्रभावित हो रहा है। वे इन खामियों को दूर करने की मांग कर रहे थे।
इसके अलावा वेतन विसंगति दूर करने और पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने की मांग भी आंदोलन का हिस्सा थी। पटवारी संघ ने राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन शुरू किया और मांगों का समाधान होने तक आंदोलन जारी रखने की घोषणा की।
हड़ताल के दौरान क्या-क्या हुआ?
13 अक्टूबर — अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू
पीवी एप की समस्याओं, वेतन विसंगति और पदोन्नति की मांग को लेकर पटवारी काम छोड़कर आंदोलन में उतरे।
11 नवंबर — सरकार से बातचीत बेनतीजा
राजस्व सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले और भू-अभिलेख संचालक विनीत नंदनवार के साथ संघ की बैठक हुई। शासन ने पहले हड़ताल समाप्त करने को कहा, लेकिन ठोस सहमति नहीं बनी।
12 नवंबर — बिलासपुर में सख्त प्रशासनिक कार्रवाई
229 पटवारियों की हड़ताल अवधि को सेवा में व्यवधान दर्ज किया गया। आठ निलंबित हुए और 102 का वेतन रोका गया।
22 नवंबर — मुख्यमंत्री से मुलाकात, आंदोलन स्थगित
मुख्यमंत्री ने मांगों की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति बनाने और हड़ताल अवधि की कार्रवाई पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का भरोसा दिया।
बिलासपुर में 229 पटवारियों की सेवा में ब्रेक, आठ निलंबित
हड़ताल के दौरान प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। बिलासपुर जिले में 229 हड़ताली पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और उनकी हड़ताल अवधि को ब्रेक इन सर्विस दर्ज किया गया। आठ पटवारियों को निलंबित किया गया, जबकि एक के खिलाफ विभागीय जांच शुरू हुई।
इसके अलावा काम नहीं तो वेतन नहीं के आधार पर 102 पटवारियों का वेतन रोका गया। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने इन कार्रवाइयों की जानकारी आयुक्त भू-अभिलेख को भेजी थी। प्रदेश स्तर पर संघ के अध्यक्ष के निलंबन की खबर भी सामने आई थी। इसके बावजूद आंदोलन जारी रहा।
बातचीत हुई, लेकिन नहीं बनी सहमति
11 नवंबर को राजस्व मंत्री के निर्देश पर शासन और पटवारी संघ के बीच बातचीत हुई थी। इसमें राजस्व सचिव और भू-अभिलेख संचालक शामिल हुए। अधिकारियों ने वेतन विसंगति और पदोन्नति के मामलों पर विचार करने का आश्वासन दिया, लेकिन संघ ठोस निर्णय चाहता था।
शासन की ओर से डिजिटल फसल सर्वे का काम पूरा होने की बात भी कही गई। इसके बावजूद संघ ने अपनी मांगों पर संतोषजनक समाधान नहीं मिलने के कारण हड़ताल जारी रखने का फैसला किया।
मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद बनी सहमति
रविवार को पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष भागवत कश्यप के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री निवास में विष्णुदेव साय से मुलाकात की। इस दौरान बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला भी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने वेतन विसंगति और पदोन्नति से जुड़ी मांगों के परीक्षण के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने हड़ताल के दौरान की गई प्रशासनिक कार्रवाइयों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन भी दिया।
संघ ने निलंबन, तबादले, नोटिस और ब्रेक इन सर्विस जैसी कार्रवाइयों को निरस्त करने तथा हड़ताल अवधि का वेतन देने की मांग रखी। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद संघ ने आंदोलन स्थगित कर दिया। हालांकि, इन सभी मांगों पर अंतिम आदेश जारी होना अभी बाकी है।
किसानों और आम लोगों को मिलेगी राहत
पटवारियों की लंबी हड़ताल के कारण राजस्व विभाग का कामकाज प्रभावित हुआ। जमीन के नामांतरण, सीमांकन, बंटवारे और गिरदावरी के हजारों मामले लंबित हो गए। किसानों को भूमि अभिलेख संबंधी काम कराने में परेशानी हुई।
विद्यार्थियों और आम नागरिकों को भी आय, जाति और निवास प्रमाणपत्रों के लिए जरूरी पटवारी प्रतिवेदन नहीं मिलने से तहसील कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़े।
अब हड़ताल स्थगित होने से इन कामों में तेजी आने की उम्मीद है। हालांकि, आंदोलन समाप्त नहीं बल्कि स्थगित हुआ है। ऐसे में वेतन विसंगति, पदोन्नति और हड़ताल अवधि की प्रशासनिक कार्रवाइयों पर सरकार के अगले फैसले महत्वपूर्ण होंगे।














