बिलासपुर। झीरम घाटी हत्याकांड के मामले में अतिरिक्त जांच के लिए गठित आयोग के समक्ष शासन का पक्ष रखने के लिए सुदीप अग्रवाल को शासकीय अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। नए आयोग का कार्यकाल 6 महीने का है, जिसका पांच माह पूरा हो चुका है।
ज्ञात हो कि 25 मई 2013 को हुए झीरम में हुए हमले की जांच जस्टिस प्रशांत मिश्रा की एकल आयोग ने की थी। उन्होंने इसकी रिपोर्ट राज्यपाल को बीते 6 नवंबर को सौंप दी थी। राज्य सरकार ने जांच के कई बिंदू छूटने को आधार बनाते हुए एक नया जांच आयोग जस्टिस सतीश के अग्निहोत्री की अध्यक्षता में बनाया है। इस आयोग में जस्टिस जी. मिन्हाजुद्दीन को सदस्य बनाया गया है। उक्त आयोग के गठन की अधिसूचना 10 नवंबर 2021 को जारी की गई थी। आयोग का कार्यकाल 6 माह तय किया गया है।
