जिले में निर्माण कार्यों के लिए उपलब्धता बढ़ेगी-कलेक्टर
बिलासपुर। जिले में निर्माण कार्यों के लिए रेत जैसे खनिजों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और राजस्व आय बढ़ाने के उद्देश्य से कलेक्टर संजय अग्रवाल ने अधिक से अधिक रेत खदानों को स्वीकृति देने, नए क्षेत्रों को चिह्नित करने और उनकी नीलामी के माध्यम से स्वीकृति दिलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राजस्व और वन विभाग को 15 नई खदानों का स्थल निरीक्षण कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी को इन खदानों को शीघ्र पर्यावरणीय स्वीकृति देने के निर्देश दिए गए।
कलेक्ट्रेट के मंथन सभाकक्ष में आयोजित जिला स्तरीय खनिज कार्यबल की बैठक में उन्होंने यह निर्देश दिए। बैठक में एसएसपी रजनीश सिंह, निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने खनिज विभाग को यह भी निर्देशित किया कि जब्त खनिजों (जिनका कोई स्वामी नहीं है) का उपयोग निर्माण एजेंसियों को कराया जाए, बशर्ते वे रॉयल्टी सहित सभी कर जमा करें।
बैठक में उप संचालक खनिज प्रशासन ने बताया कि वर्ष 2024-25 में अवैध खनिज परिवहन के 629, अवैध उत्खनन के 85 और अवैध भंडारण के 15 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 718 मामलों का निराकरण कर करीब 1.99 करोड़ रुपये जुर्माने के रूप में जमा किए गए हैं। शेष 11 में से 10 मामलों में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में 22 मई तक अवैध परिवहन के 93, उत्खनन के 7 और भंडारण का 1 मामला दर्ज कर सभी का निराकरण किया गया है। इसमें 26.03 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।
कलेक्टर ने सभी विभागों को अपने-अपने अधिनियमों के तहत अधिकतम कार्रवाई कर हर माह उसकी जानकारी खनिज विभाग को देने के निर्देश दिए। अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए तहसीलदारों को भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 247(7) के तहत सीधे प्रकरण दर्ज करने तथा वन विभाग को वाहन जब्त जैसे कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए।
