रायपुर। छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय के महानदी भवन में आयोजित हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में सबसे अहम फैसला राज्य के पाँच विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन से संबंधित था। उप-मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि इन प्राधिकरणों में व्यापक संशोधन करते हुए जनप्रतिनिधित्व को बढ़ाया गया है, जिससे विकास कार्यों में स्थानीय भागीदारी सुनिश्चित होगी।
पाँच प्रमुख विकास प्राधिकरणों का पुनर्गठन
राज्य में ग्रामीण और पिछड़े वर्ग विकास प्राधिकरण, लघु वनोपज विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण, और बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण में व्यापक संशोधन को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी। इन प्राधिकरणों में अब सभी मंत्रियों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा, जिससे विकास कार्यों में पारदर्शिता और समन्वय बढ़ेगा। इसके साथ ही, क्षेत्रीय विधायकों, जिला पंचायत अध्यक्षों, और अन्य जनप्रतिनिधियों को भी इन प्राधिकरणों में सदस्य बनाया जाएगा। इससे स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और क्षेत्रीय हितों का ध्यान रखा जा सकेगा।
इस निर्णय से प्राधिकरणों में प्रभावी जनप्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी। अब तक राज्य में 35 सदस्यों को शामिल किया जा चुका है, और नए संशोधन के अनुसार, इन प्राधिकरणों में अतिरिक्त सदस्य भी जोड़े जाएंगे, जिससे क्षेत्रीय विकास कार्यों में अधिक समन्वय बनेगा।
मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना
मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत गंभीर रोगों के इलाज के लिए 262 व्यक्तियों और संस्थाओं को 4 करोड़ 56 लाख रुपये की सहायता राशि मंजूर की है। यह सहायता राशि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे नागरिकों के इलाज में मदद करेगी और राज्य के स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत बनाएगी।
नगरीय विकास के लिए नई नीति
राज्य के नगरों में समुचित विकास सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिपरिषद ने शहरी विकास नीति (Urban Development Policy) को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत राज्य के शहरों में भू-उपयोग का पुनर्गठन, अनधिकृत निर्माणों पर रोक, और आधुनिक नागरिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। शहरी विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आवास और पर्यावरण विभाग को इस नीति को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
राज्य के विभिन्न हिस्सों में जल, विद्युत, और परिवहन जैसी आधारभूत सुविधाओं को सुधारने के लिए भी कई योजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही, नगरीय विकास योजनाओं के अंतर्गत शहरों में आवासीय, औद्योगिक और वाणिज्यिक परियोजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
