मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने की अध्यक्षता
रायपुर। मंत्रालय महानदी भवन में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने किसानों, आवास योजनाओं, धान खरीदी और खेल विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल पांच बड़े निर्णय लिए गए।
दलहन–तिलहन की खरीदी पहले की तरह जारी रहेगी
सरकार ने तय किया कि खरीफ और रबी सीजन में दलहन और तिलहन की खरीदी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत पहले की तरह ही समर्थन मूल्य पर की जाएगी।
अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, चना, सरसों और मसूर जैसी फसलों की एमएसपी पर खरीदी से मंडियों में प्रतिस्पर्धा बनी रहती है और किसानों को बेहतर दाम मिलने की संभावना बढ़ती है।
विभागों का विलय, सुशासन की दिशा में कदम
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में बदलाव कर सार्वजनिक उपक्रम विभाग को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में मिला दिया है।
बीस सूत्रीय कार्यक्रम विभाग को योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में शामिल किया जाएगा।
सरकार का मानना है कि इससे मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी।
धान खरीदी के लिए 26,200 करोड़ की व्यवस्था
धान खरीदी को सुचारू रखने के लिए वर्ष 2024–25 में दी गई 15 हजार करोड़ की शासकीय प्रत्याभूति को पुनर्वधीकरण किया गया है।
इसके साथ ही विपणन संघ को अतिरिक्त 11,200 करोड़ रुपये और दिए जाएंगे, ताकि समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन में कोई बाधा न आए।
आवास योजनाओं में नए प्रावधान, बिक्री आसान
दीनदयाल आवास योजना, अटल आवास, अटल विहार और नवा रायपुर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नए नियम जोड़े गए हैं—
- तीन बार विज्ञापन के बाद भी अगर ईडब्ल्यूएस/एलआईजी घर नहीं बिकते, तो उन्हें किसी भी आय वर्ग को बेचा जा सकेगा, लेकिन अनुदान सिर्फ पात्र हितग्राहियों को मिलेगा।
- बुल्क खरीद की अनुमति: एकल व्यक्ति, सरकारी/अर्धसरकारी या निजी संस्था चाहें तो एक से ज्यादा भवन खरीद सकते हैं, लेकिन उन्हें सब्सिडी नहीं दी जाएगी।
निगम इस निर्णय का व्यापक प्रचार भी करेगा।
नवा रायपुर क्रिकेट स्टेडियम को क्रिकेट संघ को लीज पर देने की मंजूरी
शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को दीर्घकालीन लीज पर छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को सौंपने का निर्णय लिया गया है।
इससे खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा और राज्य में राष्ट्रीय–अंतरराष्ट्रीय मैचों का आयोजन बढ़ेगा।
