मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर आबकारी विभाग एक्शन में
रायपुर। राज्य सरकार ने अवैध शराब के कारोबार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सख्त निर्देश के बाद आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए बलौदाबाजार, महासमुंद और राजनांदगांव जिले के तीन सर्किल अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही विभाग के छह वरिष्ठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब-तलब किया गया है।
बलौदाबाजार में एमपी की शराब जब्त, तीन अधिकारियों पर गाज
राज्य स्तरीय उड़नदस्ते ने अप्रैल माह में बलौदाबाजार के ग्राम बनसांकरा में छापा मारकर मध्यप्रदेश राज्य की 104 पेटी विदेशी शराब जब्त की थी। इस मामले में वृत्त प्रभारी मोतिन बंजारे को निलंबित किया गया है, जबकि जिला आबकारी अधिकारी गजेन्द्र सिंह और सहायक आबकारी अधिकारी जलेस सिंह को कारण बताओ नोटिस दिया गया है।
महासमुंद में उड़ीसा और गोवा की शराब पकड़ी गई
3 मई को महासमुंद जिले के बागबाहरा में कार्रवाई के दौरान 14 पेटी देशी शराब, 8 पेटी गोवा की शराब, 14 पेटी उड़ीसा की बीयर और 13 नग विदेशी मदिरा जब्त की गई थी। इस मामले में वृत्त प्रभारी मुकेश कुमार वर्मा को निलंबित किया गया है। वहीं, जिला आबकारी अधिकारी निधिश कोष्ठी और मंडल प्रभारी उत्तम बुद्ध भारद्वाज को नोटिस जारी किया गया है।
राजनांदगांव में फार्महाउस से भारी मात्रा में शराब बरामद
डोंगरगढ़ के ग्राम करवारी-लतमर्रा मार्ग स्थित एक फार्महाउस पर पुलिस ने छापा मारकर 432 पेटी विदेशी शराब, हजारों खाली बोतलें, ढक्कन, लेबल और 4 हजार होलोग्राम जब्त किए। मामले की गंभीरता को देखते हुए वृत्त प्रभारी अनिल कुमार सिंह को निलंबित किया गया है। वहीं तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त यदुनंदन राठौर और मंडल प्रभारी संदीप सहारे से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
मुख्यमंत्री का संदेश : अवैध शराब पर ‘जीरो टॉलरेंस’
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि अवैध शराब कारोबार को राज्य में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि ऐसी गतिविधियों में लिप्त कर्मचारियों-अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी और इस दिशा में ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई गई है।
सचिव और आयुक्त ने भी दिए सख्त निर्देश
आबकारी सचिव मुकेश बंसल और आयुक्त श्याम धावडे ने सभी जिला व मंडल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अवैध शराब निर्माण, परिवहन और बिक्री की हर सूचना पर तत्काल और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें। लापरवाही करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई तय है।
