शहीद पुलिसवालों के आश्रितों को अन्य विभागों में भी मिल सकेगी अनुकंपा नियुक्ति

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं- 

वंचित जातियों को मिलेगा छात्रवृत्ति का लाभ

डिहारी कोरवा, बघेल क्षत्री, संसारी उरांव, पबिया, पविया, पवीया और डोमरा समाज के छात्रों को अब छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति और छात्रावास में प्रवेश की सुविधा मिलेगी। इन्हें क्रमशः अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के समतुल्य माना जाएगा, लेकिन यह लाभ सिर्फ राज्य मद से मिलेगा।

छत पर सोलर प्लांट लगाने पर मिलेगी राज्य सरकार की सहायता

‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना’ के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को अतिरिक्त सहायता देने का फैसला किया है।

  • 1 किलोवाट प्लांट: ₹30,000 केंद्र + ₹15,000 राज्य = ₹45,000
  • 3 किलोवाट या अधिक प्लांट: ₹78,000 केंद्र + ₹30,000 राज्य = ₹1,08,000

2025-26 में 60,000 और 2026-27 में 70,000 सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य है। योजना की जिम्मेदारी CSPDCL को सौंपी गई है।

टाइगर फाउंडेशन सोसायटी का गठन

राज्य में घटती बाघों की संख्या को देखते हुए सरकार ने छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी बनाने का फैसला किया है।

  • इसका मकसद बाघों और अन्य वन्यजीवों का संरक्षण
  • ईको-टूरिज्म को बढ़ावा
  • स्थानीय लोगों को रोजगार
  • शिक्षा, रिसर्च और प्रशिक्षण को प्रोत्साहन

यह संस्था पूरी तरह से स्व-वित्तपोषित होगी।

रामकृष्ण मिशन से जुड़ी संस्था का समावेश

‘विश्वास’ संस्था को अब रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर में मर्ज किया जाएगा। इससे सेवाएं और सुगम होंगी।

बेमेतरा में खुलेगा उद्यानिकी कॉलेज

बेमेतरा के बेलगांव गांव में 100 एकड़ जमीन पर उद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

‘JashPure’ ब्रांड को मिलेगा सरकारी सपोर्ट

महिला स्व-सहायता समूहों के बनाए हर्बल और महुआ चाय जैसे उत्पादों के ब्रांड ‘JashPure’ को अब राज्य सरकार या CSIDC को हस्तांतरित किया जाएगा। इससे उत्पादों को बेहतर मार्केटिंग मिलेगी और महिलाओं को रोजगार के ज्यादा अवसर मिलेंगे।

शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को अब कहीं भी मिल सकेगी अनुकंपा नियुक्ति

अब नक्सली हिंसा में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों को पुलिस के अलावा किसी भी विभाग में, किसी भी जिले में अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। पहले यह सुविधा उसी विभाग तक सीमित थी।

गौण खनिजों के लिए बनेगा नया ट्रस्ट

स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (SMET)’ का गठन किया जाएगा।

  • रॉयल्टी का 2% हिस्सा इस ट्रस्ट में जाएगा।
  • इसका उपयोग खनिज अन्वेषण, नई तकनीकों, इन्फ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में होगा।

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