केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष आर्य ने राज्यपाल, राष्ट्रपति तक मुद्दे पहुंचाने का भरोसा दिया
बिलासपुर, 15 सितम्बर। केन्द्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्या ने रविवार को जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में आदिवासी समाज प्रमुखों के साथ विस्तृत बैठक की। करीब दो घंटे चली इस बैठक में उन्होंने धैर्यपूर्वक समाज के प्रतिनिधियों की समस्याएँ सुनीं और ज्ञापन प्राप्त किए।
आर्या ने कहा कि आदिवासी समाज की ओर से कई महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए हैं, जो कानूनी और संवैधानिक मामलों से जुड़े हैं। इन्हें राष्ट्रपति और राज्यपाल के ध्यान में लाकर सकारात्मक समाधान का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर आयोग के वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भी मौजूद थे।
बैठक में समाज प्रमुखों ने पेसा और मेशा कानून का पालन कराने, भू-राजस्व संहिता की धारा 170(ख) के उल्लंघन को रोकने, 32 प्रतिशत आरक्षण का पालन सुनिश्चित करने, पदोन्नति में आरक्षण बहाल करने, वन अधिकार पट्टों की समस्या दूर करने, फर्जी जाति प्रमाणपत्र पर नौकरी हासिल करने वालों पर कार्रवाई करने, आदिवासी भूमि के गैर-आदिवासियों में अवैध हस्तांतरण रोकने और आदिवासी महिलाओं से विवाह कर संपत्ति व चुनाव लाभ उठाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने जैसी माँगें रखीं।
इसके अलावा पृथक धर्मकोड की व्यवस्था, बेकलॉग पदों पर भर्ती, फर्जी जाति प्रमाणपत्रों पर हाईकोर्ट में केविएट दायर करने, स्वरोजगार हेतु बजट बढ़ाने, बस्तर और सरगुजा में स्थानीय भर्ती नियम लागू करने, हसदेव जंगल की कटाई रोकने, धर्मांतरण रोकने और धर्मांतरितों को एसटी आरक्षण न देने की माँग भी की गई। साथ ही छात्रावास के लिए शिष्यवृत्ति दर बढ़ाने, आय सीमा खत्म करने तथा कोटा विधानसभा को आदिवासी आरक्षित सीट घोषित करने की माँग भी सामने आई।
बैठक में लोक सेवा आयोग अध्यक्ष संत कुमार नेताम, सर्व आदिवासी समाज प्रदेश अध्यक्ष वंदना उइके, कंवर समाज प्रदेश अध्यक्ष सविता साय, गोंडवाना गोंड महासभा से रमेशचंद्र श्याम, युवा प्रभाग के सुभाष परते, कोल समाज अध्यक्ष युगुल किशोर शाण्डिल्य, उरांव समाज अध्यक्ष रंगिया प्रधान, खैरवार समाज अध्यक्ष श्यामलाल खैरवार, सर्व आदिवासी समाज जिला अध्यक्ष देवसिंह पोर्ते, कंवर समाज बिलासपुर अध्यक्ष एसआर साय, कर्मचारी संघ अध्यक्ष रामचंद्र ध्रुव, बैगा समाज अध्यक्ष बुधराम सिंह बैगा, शिव नारायण चेचाम, निरंजन पैकरा, प्रभु जगत और पिंटू मरकाम सहित बड़ी संख्या में समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए।
इस अवसर पर अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के सहायक आयुक्त पीसी लहरे, सहायक संचालक आकांक्षा पटेल और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थे।
