कैबिनेट बैठक में लिए गए कई अहम फैसले, कलाकारों की पेंशन में भी ढाई गुना वृद्धि
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में बच्चों की शिक्षा और कलाकारों की सहायता से लेकर औद्योगिक विकास तक से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक की सबसे बड़ी घोषणा राज्य के शासकीय स्कूलों में ‘मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान’ शुरू करने को लेकर रही, जिसका उद्देश्य बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार और पालक-शिक्षक सहभागिता को बढ़ावा देना है।
📘 शिक्षा में सुधार के लिए ‘मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान’
राज्य सरकार अब स्कूलों की गुणवत्ता को लेकर सख्त रुख अपनाने जा रही है। ‘मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान’ के तहत शासकीय विद्यालयों का सामाजिक अंकेक्षण कर गुणवत्ता के आधार पर ग्रेडिंग की जाएगी। कमजोर स्कूलों की नियमित मॉनिटरिंग अफसरों और जनप्रतिनिधियों के जरिए सुनिश्चित की जाएगी।
इसके अलावा—
- पालक-शिक्षक बैठकें (PTM) नियमित रूप से होंगी।
- कमजोर स्कूलों के शिक्षकों को मॉडल स्कूलों का शैक्षणिक भ्रमण कराया जाएगा।
- कक्षा शिक्षण पद्धतियों में सुधार लाकर छात्रों की उपलब्धियों को बेहतर किया जाएगा।
🎨 कलाकारों को राहत, पेंशन बढ़ाकर 5000 रुपये प्रतिमाह
बैठक में साहित्य और कला के क्षेत्र में कार्यरत अर्थाभावग्रस्त कलाकारों व साहित्यकारों को बड़ी राहत दी गई है। राज्य सरकार ने इन कलाकारों की मासिक पेंशन को 2000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया है।
यह योजना 1986 से चल रही है, जिसमें अब तक 12 वर्षों से कोई वृद्धि नहीं की गई थी। संशोधन के बाद—
- सालाना पेंशन 24,000 से बढ़कर 60,000 रुपये हो जाएगी।
- कुल वार्षिक व्यय 88 लाख से बढ़कर 97.20 लाख रुपये हो जाएगा।
- इससे राज्य के 162 कलाकारों को सीधा लाभ मिलेगा।
🏭 उद्योग नीति में बदलाव, हर क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा
राज्य की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में भी कई बदलाव किए गए हैं ताकि रोजगार और निवेश को बढ़ावा मिल सके। नई नीति के तहत:
- स्थानीय युवाओं को नौकरी देने वाली कंपनियों को अनुदान मिलेगा।
- हाइड्रोपोनिक व ऐयरोपोनिक खेती को मिलेगा प्रोत्साहन।
- खेल अकादमी व प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर को बढ़ावा मिलेगा।
- गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा।
- बस्तर व सरगुजा में होटल-रिसॉर्ट निवेश की सीमा घटाई गई है।
- कपड़ा उद्योग को 200% तक का प्रोत्साहन मिलेगा।
- लॉजिस्टिक हब के रूप में राज्य को विकसित किया जाएगा।
- दिव्यांगजनों की परिभाषा में संशोधन कर उन्हें और योजनाओं से जोड़ा जाएगा।
- ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, रक्षा व एयरोस्पेस सेक्टर, निजी औद्योगिक पार्क, और प्लग एंड प्ले फैक्ट्रियों को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा।
- मल्टीप्लेक्स व मिनी मॉल जैसे थ्रस्ट सेक्टर को अब शिक्षा क्षेत्र से भी जोड़ा जाएगा।
