रायपुर। भारत सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में छत्तीसगढ़ ने शानदार प्रदर्शन किया है। राज्य के 169 शहरों में से 115 शहरों ने इस बार अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। देशभर के 4,566 शहरों में हुई इस प्रतिस्पर्धा में छत्तीसगढ़ के 25 शहर टॉप-100 में जगह बनाने में सफल रहे हैं, जबकि पिछले साल यह संख्या केवल 16 थी।
सफाई के मामले में दिए जाने वाले ‘गारबेज-फ्री सिटी’ स्टार रेटिंग में भी छत्तीसगढ़ ने बेहतर किया है। इस बार राज्य के 62 शहरों ने अपना दर्जा बढ़ाया है। राजधानी रायपुर ने सेवन स्टार की सर्वोच्च रेटिंग हासिल की है, जो पहले फाइव स्टार पर था। रायपुर को वाटर प्लस शहर का दर्जा भी मिला है।
बिलासपुर, कोरबा और भिलाई नगर तीनों नगर निगमों ने ओडीएफ प्लस प्लस से आगे बढ़ते हुए वाटर प्लस कैटेगरी में जगह बनाई है। कुल 163 नगरीय निकायों को ओडीएफ प्लस प्लस दर्जा मिला है, जिनमें कई छोटे नगर जैसे भाटापारा, किरंदुल और कुंरा भी शामिल हैं। सीतापुर नगर पंचायत ने भी ओडीएफ प्लस से ऊपर उठकर ओडीएफ प्लस प्लस रेटिंग पाई है।
पिछले करीब डेढ़ साल में 62 नगरीय निकायों ने गारबेज-फ्री रेटिंग में खुद को बेहतर किया है। बिलासपुर और अंबिकापुर ने थ्री स्टार से फाइव स्टार की छलांग लगाई है। वहीं भिलाई नगर, जगदलपुर, जामुल और घरघोड़ा जैसे शहरों ने सिंगल स्टार से थ्री स्टार रेटिंग पाई है। धमतरी, शिबरीनारायण और राजपुर जैसे शहरों ने पहली बार सीधे थ्री स्टार दर्जा हासिल किया है। इसके अलावा 52 नगर निकाय ऐसे हैं जो पहले बिना किसी स्टार के थे, लेकिन इस बार उन्होंने सिंगल स्टार रेटिंग हासिल की है।
शहरों की राष्ट्रीय रैंकिंग में भी भारी सुधार देखने को मिला है। सिमगा 649वें से 95वें, जशपुर 637वें से 91वें, राजपुर 630वें से 63वें, और घरघोड़ा 616वें से 71वें स्थान पर आ गया है। वहीं भिलाई-चरोदा ने 587 से 68वीं रैंक पाई है। इसी तरह कई अन्य शहरों जैसे दंतेवाड़ा, जगदलपुर, मुंगेली, कवर्धा, दुर्ग और राजनांदगांव ने भी अपनी रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार किया है। रायपुर ने भी बीते साल की 12वीं रैंक से बढ़कर इस बार चौथा स्थान प्राप्त किया है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसे नगर निगमों, नगरीय निकायों और आम नागरिकों के मिल-जुलकर किए गए प्रयासों का नतीजा बताया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और स्थानीय निकाय मिलकर शहरों को साफ-सुथरा और सुंदर बनाने में लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ के और भी ज्यादा शहर बेहतर रैंकिंग में आएंगे।
उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में नगरीय विकास और स्वच्छता के लिए 7,400 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी। उन्होंने बताया कि सभी नगर निगम आयुक्तों और नगर पंचायत अधिकारियों को सुबह भ्रमण कर सफाई व्यवस्था की निगरानी करने के निर्देश दिए गए थे, जिसका सकारात्मक असर अब देखने को मिल रहा है।
