बिलासपुर। बिलासपुर में हवाई सेवाओं के विस्तार को लेकर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रक्षा मंत्रालय के पास पड़ी 1012 एकड़ भूमि को राज्य सरकार को हस्तांतरित करने के मुद्दे पर चर्चा की और इस संबंध में एक संयुक्त बैठक बुलाने का आग्रह किया।
साहू ने कहा कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जहाँ हाईकोर्ट सहित एसईसीएल, एनटीपीसी और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जैसी बड़ी केंद्रीय संस्थाओं के मुख्यालय स्थित हैं। यहाँ कई अहम शैक्षणिक संस्थान भी हैं। इसके बावजूद, हवाई सेवाएँ अभी तक शहर की ज़रूरतों के मुताबिक पर्याप्त नहीं हैं और लंबे समय से इनके विस्तार की मांग की जा रही है।
उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट विस्तार की सबसे बड़ी बाधा भूमि की है। रक्षा मंत्रालय ने 1012 एकड़ ज़मीन आर्मी ट्रेनिंग सेंटर के लिए अधिग्रहित की थी, लेकिन अब ट्रेनिंग सेंटर रायपुर में स्थापित हो चुका है। रनवे विस्तार के लिए इनमें से केवल 290 एकड़ ज़मीन की जरूरत है। परंतु, इस भूमि के मुआवज़े को लेकर राज्य सरकार और सेना के बीच मतभेद बना हुआ है।
साहू ने रक्षा मंत्री से अनुरोध किया कि इस मामले पर राज्य सरकार और रक्षा मंत्रालय के बीच संयुक्त बैठक आयोजित हो, ताकि आपसी संवाद से समाधान निकाला जा सके। उन्होंने विश्वास जताया कि अगर यह मसला सुलझता है तो बिलासपुर में हवाई सेवाओं का विस्तार होगा, जिससे न केवल परिवहन सुविधा बेहतर होगी बल्कि शहर के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी नई गति मिलेगी।
