भारत निर्वाचन आयोग ने दी मतदाता सुविधा, राजनीतिक दलों की भागीदारी और तकनीकी सुधारों की जानकारी
भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने बीते तीन महीनों में चुनाव प्रक्रिया को अधिक सुगम, समावेशी और पारदर्शी बनाने के लिए 18 नए नवाचार लागू किए हैं। ये नवाचार मतदान सुविधा बढ़ाने से लेकर राजनीतिक दलों की भागीदारी, आईटी के प्रयोग, प्रशासनिक सुधार और चुनावकर्मियों की क्षमता वृद्धि तक कई पहलुओं को कवर करते हैं।
निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अब एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की सीमा तय कर दी है। इसके अलावा ऊंची इमारतों और घनी कॉलोनियों में अतिरिक्त मतदान केंद्र बनाए जाएंगे ताकि हर मतदाता को सहज मतदान का अवसर मिले।
मतदाता सूची अपडेट के लिए सीधे जुड़ेगा RGI डेटाबेस
अब मतदाता सूची से मृतकों के नाम हटाने की प्रक्रिया को और सरल व सटीक बनाने के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) के डेटाबेस से मृत्यु पंजीकरण की जानकारी सीधे प्राप्त कर सत्यापन के बाद अपडेट किया जाएगा।
मतदाता सूचना पर्चियां होंगी और उपयोगी
अब मतदाता पर्चियों को अधिक स्पष्ट और उपयोगी बनाया गया है। इसमें मतदाता का क्रमांक (Serial Number) और पार्ट नंबर को अधिक स्पष्ट ढंग से प्रदर्शित किया जाएगा।
राजनीतिक दलों की भागीदारी बढ़ाने 4719 बैठकें
चुनाव प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की भागीदारी बढ़ाने के लिए आयोग ने देशभर में 4719 बैठकें आयोजित की हैं। इनमें 28 हजार से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। ये बैठकें मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO), जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) और मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ERO) स्तर पर आयोजित की गईं। आप, भाजपा, बसपा, माकपा, एनपीपी जैसे प्रमुख दल इनमें सक्रिय रहे।
साथ ही बूथ लेवल एजेंट्स (BLA) के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं ताकि वे बेहतर ढंग से चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकें।
चुनावी प्रक्रिया में तकनीकी सुधार, ECINET डैशबोर्ड लॉन्च
चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी हितधारकों की सुविधा के लिए आयोग ने ECINET नामक एकीकृत डैशबोर्ड लॉन्च किया है, जिसमें ECI की 40 से अधिक एप्लिकेशन एक ही मंच पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा डुप्लीकेट EPIC नंबर की समस्या को दूर करने के लिए यूनिक EPIC सिस्टम शुरू किया गया है।
28 हितधारकों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल
चुनाव और मतदाता सूची से जुड़े 28 हितधारकों की पहचान की गई है, जिनमें मतदाता, निर्वाचन अधिकारी, राजनीतिक दल, उम्मीदवार आदि शामिल हैं। इनके लिए RP एक्ट 1950 व 1951, निर्वाचन नियम 1960 और 1961 तथा आयोग के निर्देशों के आधार पर प्रशिक्षण सामग्री तैयार की जा रही है।
BLO और सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण तेज
IIIDEM, नई दिल्ली में बूथ स्तर अधिकारियों (BLO) और सुपरवाइजरों के लिए लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं। अब तक 3000 से अधिक बूथ लेवल सुपरवाइजरों को प्रशिक्षित किया गया है और अगले कुछ वर्षों में 1 लाख BLO सुपरवाइजरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालयों में तैनात SMNOs और MNOs के लिए भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं। बिहार पुलिस अधिकारियों को भी चुनावी सुरक्षा के लिहाज से विशेष प्रशिक्षण दिया गया है।
आयोग मुख्यालय में बायोमेट्रिक और ई-ऑफिस सिस्टम लागू
नई दिल्ली स्थित निर्वाचन आयोग मुख्यालय में अब बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणाली और ई-ऑफिस सिस्टम लागू किया जा चुका है। इससे कार्यालयीन कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी और प्रभावी हो सकेगी। आयोग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के CEO के साथ नियमित बैठकें कर बेहतर समन्वय सुनिश्चित कर रहा है।
