जाति प्रमाण पत्र मामले में फूड ऑफिसर को मिली राहत, हाईकोर्ट ने कार्रवाई करने पर लगाई अंतरिम रोक

बिलासपुर। फूड ऑफिसर के जाति प्रमाण पत्र को खारिज किए जाने पर हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए आदेश पर रोक लगा दी है। मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है।
उच्चस्तरीय छानबीन समिति के निर्णय पर याचिकाकर्ता पवित्रा अहिरवार ने अधिवक्ता मतीन सिद्दिकी एवं अनादि शर्मा के जरिए हाईकोर्ट बिलासपुर में याचिका दायर की थी।
पवित्रा अहिरवार की रायपुर जिले में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में वर्ष 2007 में अनुसूचित जाति के आरक्षित संवर्ग में फूड इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति हुई थी। 2012 में फूड इंस्पेक्टर को उच्चस्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति में जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण खाद्य विभाग के आयुक्त ने एक नोटिस जारी किया। इसमें सत्यापित जाति प्रमाण पत्र के अभाव में सेवा समाप्त करने की चेतावनी दी गई थी। इस नोटिस के बाद फूड इंस्पेक्टर ने हाईकोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से याचिका दायर की। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी करने पर रोक लगा दी थी, लेकिन उच्च स्तरीय छानबीन समिति को कार्रवाई जारी करने पर छूट दी थी।
कोर्ट के आदेश पर समिति ने जांच में पाया कि याचिकाकर्ता पवित्रा अहिरवार के पिता व उनके पूर्वजों की मूल जाति अहिरवार है। समिति ने उनके पूर्वजों के उत्तर प्रदेश का होने तथा छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति सूची में पात्रता नहीं होना बताकर जारी प्रमाणपत्र रद्द करने पुन: नोटिस जारी किया गया। इस लंबित जांच प्रक्रिया और पुन: नोटिस मिलने के बाद दोबारा अहिरवार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसकी सुनवाई जस्टिस राजेंद्र सिंह सामंत की कोर्ट में हुई।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता के पिता राजबहादुर की तत्कालीन मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ की संयुक्त भौगौलिक सीमा में सेवा में प्रारंभिक नियुक्ति वर्ष 1981 में हुई थी। इसके बाद उनका परिवार एवं वंशज वर्तमान में छत्तीसगढ़ में ही निवास करता हैं। उच्चस्तरीय छानबीन समिति ने इस मामले को निराकृत करने की बजाय केवल 1950 के पूर्व के दस्तावेजी अभिलेख नहीं होने को आधार मानकर लंबित रखा। अधिवक्ता ने कोर्ट को यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ शासन के वर्ष 2007 के परिपत्र अनुसार राज्य गठन के बाद अविभाजीत मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ में ऐसे अधिकारी-कर्मचारी आबंटित हुए हैं, जिनका संबंध इस प्रदेश से नहीं रहा है। इसलिए उनके पति, पत्नी व संतान को राज्य के स्थानीय निवासी की परिभाषा में शामिल करने का प्रावधान है। अधिवक्ता ने कोर्ट में पूर्व में भी ऐसे मामले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी उदाहरण देते हुए छत्तीसगढ़ सामाजिक प्रास्थिति 2013 वाले कानून के प्रावधान के तहत, उच्चस्तरीय छानबीन समिति द्वारा जांच कार्रवाई के पहले जिला स्तरीय जाति छानबीन समिति के प्रतिवेदन पर संज्ञान लेने की बात कही। इस पर कोर्ट ने याचिका पर अंतरिम राहत देते हुए आगामी सुनवाई तिथि तक कोई भी प्रतिकूल आदेश याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी नहीं करने का निर्देश दिया और राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने कहा है।