मस्तूरी, अकलतरा, पामगढ़, जैजैपुर, चंद्रपुर और बिलाईगढ़ विधानसभा से गुजरेगी
बिलासपुर। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष व पूर्व विधायक अमित जोगी शनिवार 26 नवंबर से जोगी जन अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इसकी शुरूआत मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के मल्हार से हो रही है। तीन चरणों की इस यात्रा का समापन 31 जनवरी को गिरौधपुरी धाम में होगा। पदयात्रा को भूपेश सरकार की वादाखिलाफी विरुद्ध बताते हुए 5 मांगों को उठाया जाएगा।
कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण में मस्तूरी, अकलतरा और पामगढ़ विधानसभा की पदयात्रा होगी। 26 नवंबर को मस्तूरी विधानसभा के मल्हार, 27 नवंबर को दलदली, 28 नवंबर को खोरसी, 29 नवंबर को मस्तूरी, 30 नवंबर को खैरा से यात्रा शुरू होगी, जिसका समापन पाराघाट में होगा।
इसके बाद अकलतरा विधानसभा की पदयात्रा 8 दिसंबर को सरईताल से शुरू होगी। 9 दिसंबर को सोनबरसा, 10 दिसंबर को भिलाई (बलौदा), 11 दिसंबर को नगपुरा, 12 दिसंबर को नवापारा, 13 दिसंबर को मुड़पार तथा 14 दिसंबर को तरौद से पदयात्रा शुरू होगी, जिसका समापन अकलतरा में होगा।
पामगढ़ विधानसभा की यात्रा 15 दिसंबर को मुलमुला से शुरू होगी, 16 दिसंबर को डोंगाकोहरौद, 17 दिसंबर को मेउ, 18 दिसंबर को कोसला, 19 दिसंबर को धरदेई, 20 दिसंबर को लोहर्सी, 21 दिसंबर को शिवरीनारायण तथा 22 दिसंबर को कनसदा से यात्रा शुरू होगी जिसका समापन केरा में होगा।
दूसरे चरण की यात्रा जैजैपुर-चंद्रपुर विधानसभा में होगी। इसकी शुरुआत 6 जनवरी को मुड़पार से होगी। 7 जनवरी को करनौद, 8 जनवरी को देवरघटा, 9 जनवरी को ठठारी, 10 जनवरी को तुसार, 11 जनवरी को भडोरा, 12 जनवरी को छोटे सीपत, 13 जनवरी को आमनदुला, 14 जनवरी को लिमगांव, 15 जनवरी को परसी, 16 जनवरी को तुलसीडीह तथा 17 जनवरी को खोघर से यात्रा शुरू होगी जिसका समापन डभरा में होगा।
तीसरे चरण में बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र की यात्रा 27 जनवरी को मलाईभाठा से शुरू होगी। 29 जनवरी को गोपालपुर, 29 जनवरी को गोविंदवन, 30 जनवरी को खपरीडीह तथा 31 जनवरी को नवरंगपुर से यात्रा शुरू होगी, जिसका समापन गिरौधपुरी धाम में होगा।
यह पदयात्रा भूपेश सरकार की वादाखिलाफी के विरुद्ध है। इसमें धान का समर्थन मूल्य 3200 रुपये करने, खाद बारदाना खरीदी में कमीशनखोरी बंद करने, युवाओं को 2500 रुपये महंगाई भत्ता देने का वादा पूरा कर हर बेरोजगार के खाते में 1.20 लाख रुपये जमा करने, संविदा कर्मियों को वादे के अनुरूप तत्काल नियमित करने, 10 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों के खाते में 5 लाख रुपये डालने, अनुसूचित जाति वर्ग को 16 प्रतिशत व जनजाति वर्ग को 32 प्रतिशत आरक्षण बिना कांट-छांट लागू करने तथा शराबबंदी को जमीनी इलाकों में लागू करने की मांग शामिल है।
