केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने दिक्कतें दूर करने मंत्रालय के अधिकारियों को समन्वय बनाने का निर्देश दिया
नई दिल्ली। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन को लेकर छत्तीसगढ़ की बड़ी समस्या सामने रखी है। उन्होंने बताया कि राज्य के कई पात्र लाभार्थियों को सिर्फ इस वजह से अंतिम किस्त नहीं मिल पा रही है क्योंकि उनके पास ज़मीन से जुड़े जरूरी दस्तावेज नहीं हैं। साहू ने इस पर चिंता जताते हुए मंत्रालय को निर्देश दिया कि राज्य स्तर पर समन्वय बनाकर जल्द समाधान निकाला जाए ताकि किसी भी हितग्राही को योजना का लाभ अधूरा न मिले।
यह मुद्दा निर्माण भवन, नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में उठा। बैठक तोखन साहू और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने ली। बैठक में मंत्रालय के सचिव, संयुक्त सचिव और निदेशक स्तर के अधिकारी मौजूद थे।
तोखन साहू ने कहा कि योजनाओं का लाभ तभी सार्थक होगा जब वह समय पर ज़रूरतमंदों तक पूरी तरह पहुंचे।
बैठक में इन योजनाओं की समीक्षा हुई:
- अमृत मिशन 2.0
- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
- स्मार्ट सिटी मिशन
- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
- राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन
- पीएम-ईबस सेवा
- शहरी परिवहन और मेट्रो परियोजनाएं
बैठक में इन सभी योजनाओं की प्रगति, सामने आई चुनौतियों और उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा की गई। सरकार के बीते एक साल की उपलब्धियों की समीक्षा करते हुए मंत्रीगणों ने मिशनों को ‘संकल्प पत्र’ के वादों के अनुरूप पूरी तरह लागू करने की बात कही।
शहरी परिवहन और स्वच्छता पर भी चर्चा
बैठक में स्वच्छ सर्वेक्षण के नतीजों और पुरस्कार वितरण समारोह की तैयारी की भी समीक्षा की गई। साथ ही मेट्रो रेल परियोजनाओं की स्थिति का जायजा लिया गया, जिन्हें मार्च 2026 तक शुरू करने का लक्ष्य तय किया गया है।
जल शक्ति मंत्री से मुलाकात
बैठक के बाद तोखन साहू ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल से सौजन्य भेंट की। इसमें नगरीय जल प्रबंधन, बुनियादी ढांचे और दोनों मंत्रालयों के बीच बेहतर तालमेल को लेकर सकारात्मक बातचीत हुई।
