बिलासपुर। मिडिल स्कूल तक पढ़ाई छत्तीसगढ़ी में कराने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर जवाब देने के लिये सरकार ने हाईकोर्ट से समय मांग लिया। अब इस मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़िया महिला क्रांति सेना की प्रदेश अध्यक्ष लता राठौर ने अधिवक्ता यशवंत राठौर के माध्यम से याचिका दायर कर मांग की है कि एनसीईआरटी के फ्रेमवर्क और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर राज्य में प्राथमिक शिक्षा छत्तीसगढ़ी में दिया जाना चाहिये किन्तु सरकार ने इस दिशा में कोई पहल नहीं की है। याचिका में हवाला दिया गया है कि अन्य प्रदेशों में इस तरह से शिक्षा दी जा रही है।
याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा था। 26 अगस्त को सुनवाई के दौरान शासन ने जवाब देने के लिये और समय मांग लिया। एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा व जस्टिस एन के चंद्रवंशी की डबल बेंच ने सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का समय दिया है।
