प्रदूषणः छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सभी जिलों के आईएएस अफसरों को उद्योगों का निरीक्षण करने का निर्देश

बिलासपुर। राज्य में फैक्ट्रियों से फैल रहे प्रदूषण और श्रमिकों के स्वास्थ्य पर उसके असर को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने राज्य के सभी जिलों के आईएएस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने जिलों में संचालित औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण करें और वहां प्रदूषण की स्थिति, श्रमिकों की हालत और स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित रिपोर्ट अमाइकस क्यूरी को सौंपें। इस मामले में अगली सुनवाई जुलाई में होगी।

सीमेंट-आयरन फैक्ट्रियों से श्रमिकों की फेफड़ों पर असर

राज्यभर में संचालित सीमेंट, स्पंज आयरन और अन्य औद्योगिक इकाइयों में काम कर रहे श्रमिकों को सीमेंट और आयरन की धूल से भारी परेशानी हो रही है। इससे उनके फेफड़ों पर बुरा असर पड़ रहा है। इसी को लेकर उत्कल सेवा समिति, लक्ष्मी चौहान, गोविंद अग्रवाल, अमरनाथ अग्रवाल और एक स्वतः संज्ञान मामले में जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है।

पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी दिए थे निर्देश

देश के अन्य राज्यों में भी ऐसी ही स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहले निर्देश जारी किए थे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी इस गंभीर विषय पर 11 लोगों को अमाइकस क्यूरी नियुक्त किया था, जिनमें वरिष्ठ अधिवक्ता प्रतीक शर्मा और पीआर पाटणकर शामिल हैं। इन्हें राज्य की औद्योगिक इकाइयों में प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं की जानकारी जुटाने को कहा गया था।

पहले से हो चुकी है रिपोर्ट जमा

राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि करीब 60 स्पंज आयरन और सीमेंट संयंत्रों से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं। इसके बाद कोर्ट ने अमाइकस क्यूरी को हाईकोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर इन उद्योगों की जानकारी एकत्र करने कहा था। सभी कमिश्नरों ने अपनी रिपोर्ट पहले ही मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में जमा कर दी थी।

हाईकोर्ट ने कहा – श्रमिकों की हालत चिंताजनक

सोमवार को मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की खंडपीठ में हुई सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि गरीब श्रमिकों की हालत बहुत खराब है, इसे जल्द से जल्द सुधारा जाना चाहिए। काम का माहौल और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करनी होंगी।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी जिलों के कलेक्टर स्तर के आईएएस अधिकारी अपने-अपने जिलों की औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण करें और प्रदूषण, श्रमिकों पर उसके असर और स्वास्थ्य इंतजामों पर रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार की कार्ययोजना के साथ अमाइकस क्यूरी को सौंपें।