केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। इस अहम बैठक में राज्य के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने वाले कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिसमें कोरबा-बिलासपुर-रायपुर को नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर से जोड़ने का प्रस्ताव प्रमुख था। केंद्रीय मंत्री ने इस प्रस्ताव पर जल्द से जल्द कार्यान्वयन का आश्वासन दिया, जिससे राज्य के औद्योगिक ढांचे को और मजबूत किया जाएगा।
औद्योगिक कॉरिडोर से जुड़ाव और एयर कार्गो की मांग
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री साय ने कोरबा-बिलासपुर-रायपुर क्षेत्र को नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर से जोड़ने के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री गोयल ने इस पर सहमति जताते हुए अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने रायपुर में अंतरराष्ट्रीय एयर कार्गो सुविधाओं की मांग उठाई, जिससे कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के निर्यात में तेजी लाई जा सके। मुख्यमंत्री ने रायपुर के पुराने टर्मिनल का उपयोग इस सुविधा के लिए करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और जल्द मंजूरी का आश्वासन दिया।
एपीडा कार्यालय और कंटेनर डिपो की क्षमता पर चर्चा
बैठक में मुख्यमंत्री ने रायपुर में एपीडा सर्टिफिकेशन कार्यालय की स्थापना की भी मांग की। उन्होंने कहा कि इससे छत्तीसगढ़ के कृषि उत्पादों को वैश्विक पहचान मिलेगी और किसानों के साथ-साथ उद्योगपतियों को भी लाभ होगा। केंद्रीय मंत्री ने इस पर सहमति जताई। साथ ही, रायपुर के कॉनकोर कंटेनर डिपो की क्षमता बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। वर्तमान में इसकी क्षमता का केवल 15% उपयोग हो रहा है, जिसे बढ़ाकर राज्य के निर्यात में सुधार किया जा सकता है।
नवा रायपुर में IT SEZ और मल्टी-सेक्टर SEZ की स्थापना
मुख्यमंत्री साय ने नवा रायपुर में आईटी सेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) और जांजगीर व राजनांदगांव में मल्टी-सेक्टर SEZ स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने बताया कि इसके लिए 400 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। इससे राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और छत्तीसगढ़ में निर्मित कच्चे माल का अन्य राज्यों में निर्यात रोका जा सकेगा। केंद्रीय मंत्री गोयल ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई और जल्द कार्यान्वयन की उम्मीद जताई।
बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, औद्योगिक सचिव रजत कुमार, नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ की इनवेस्टमेंट कमिश्नर ऋतु सैन और आवासीय आयुक्त श्रुति सिंह भी उपस्थित थे।
