प्रभावित जिलों में विकास कार्यों की समीक्षा, योजनाओं की पहुंच हर गांव तक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव ने
रायपुर। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह ने आज मंत्रालय महानदी भवन में राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत सभी आवासों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाए और सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को आवास उपलब्ध कराए जाएं।
उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। इस दौरान मनरेगा, आयुष्मान भारत कार्ड, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, जनधन खाता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, किसान सम्मान निधि और आधार कार्ड जैसे हितग्राही मूलक कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा की गई।
बैठक में बताया गया कि एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों में 99% से अधिक आधार पंजीकरण पूरा हो चुका है। अब तक 28 लाख 18 हजार 616 किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ दिया गया है। वहीं 26 लाख 21 हजार 491 जनधन खाते खोले गए और 35 लाख 66 हजार 409 लोगों को आयुष्मान भारत के तहत गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा दी गई है। ग्रामीण इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए टावर लगाए जा रहे हैं और बैंकिंग सेवाओं के लिए बैंक व डाकघर शाखाएं खोली जा रही हैं।
प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि –
- सभी पात्र मनरेगा हितग्राहियों को जॉब कार्ड उपलब्ध कराया जाए।
- महतारी वंदन योजना के शेष हितग्राहियों का शीघ्र सर्वे कर उन्हें लाभ दिया जाए।
- आत्मसमर्पित नक्सलियों को कौशल विकास योजना के तहत स्थानीय जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाए।
- प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की भवन-विहीन शालाओं के भवन शीघ्र निर्मित हों और दोनों स्तर के विद्यालय एक ही परिसर में स्थापित किए जाएं।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, वित्त सचिव मुकेश बंसल, शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, लोक निर्माण सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, उच्च शिक्षा व कौशल विकास सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, श्रम सचिव हिमशिखर गुप्ता, मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव डॉ. रवि मित्तल, आयुक्त बस्तर संभाग, पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सहित बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी और गरियाबंद जिलों के कलेक्टर एवं एसपी शामिल हुए।
