बिलासपुर। छत्तीसगढ़ बार काउन्सिल के एक प्रतिनिधिमंडल ने रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलकर शासन की ओर से अधिवक्ताओं के लिये 10 हजार रुपये प्रतिमाह की मदद मांगी है।
काउन्सिल के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से कहा कि लॉकडाउन के कारण अधिवक्ताओं की आजीविका को नुकसान हुआ है। स्टेट बार काउन्सिल ने अभी तक 2500 अधिवक्ताओं को तीन-तीन हजार रुपये की सहायता दी है। इसके लिये शासन से उन्हें अभी तक कोई अनुदान नहीं मिला है जबकि वकीलों को तत्काल और सहायता की आवश्यकता है।
बार काउन्सिल के सचिव अमित वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री को सौंपे गये ज्ञापन में प्रत्येक अधिवक्ता का 40 लाख रुपये का जीवन बीमा, उनके परिवारों के लिये 15 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा तथा अधिवक्ता कल्याण के लिए अंशदान देने की मांग की। मुख्यमंत्री ने मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
बार काउन्सिल के अध्यक्ष प्रभाकर सिंह चंदेल, सदस्य भरत लोनिया, बिलासपुर जिला अधिवक्ता संघ के सचिव रवि पांडेय तथा अधिवक्ता मनोहर चौहान इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे।
