बिलासपुर । हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने बिलासपुर के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू से अपील की है कि वे बिलासा एयरपोर्ट की जमीन वापसी के मामले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से तुरंत इस मसले पर चर्चा करें।
समिति का कहना है कि जबलपुर मुख्यालय के सेना के अधिकारी लगातार एयरपोर्ट की जमीन वापसी को लेकर अपना रुख बदल रहे हैं, जिससे जनता में यह धारणा बन रही है कि केंद्र सरकार बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास के प्रति गंभीर नहीं है।
समिति ने जोर देकर कहा कि बिलासपुर के सांसद को पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिला है, इसलिए वे इस अवसर का उपयोग करके रक्षा मंत्री से बात कर सकते हैं। उनका मानना है कि मंत्री के हस्तक्षेप से सेना के अधिकारियों द्वारा लिए जा रहे बदलते फैसलों को स्थिर किया जा सकता है और मामले का समाधान हो सकता है।
जमीन वापसी का मामला उलझा
मालूम हो कि रक्षा मंत्रालय द्वारा 2011 में अधिग्रहित 1012 एकड़ जमीन का मामला फिर से उलझ गया है। 90 करोड़ रुपये की धनराशि, जो पहले राज्य सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय को दी गई थी, अब वापस कर दी गई है। मंत्रालय ने अब नया रायपुर में जमीन की मांग की है और इसके बदले बोदरी चकरभाठा के एयरपोर्ट के चारों ओर की जमीन वापस करने का प्रस्ताव रखा है। यह मांग सेना ने 2021 में भी की थी, लेकिन राज्य सरकार ने नया रायपुर की जमीन की कीमत अधिक होने के कारण अतिरिक्त धनराशि की मांग की थी, जिसे सेना ने अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद, राज्य सरकार ने अधिग्रहण में खर्च की गई धनराशि वापस कर दी थी, लेकिन सेना ने अपनी मांग से पलटते हुए अब तक जमीन वापस नहीं की है।
समिति का कहना है कि 2011 में अधिग्रहित जमीन पर 13 साल बाद भी कोई सार्वजनिक कार्य नहीं हुआ है, और नियमों के अनुसार, अगर 5 साल के भीतर जमीन पर कोई कार्य नहीं होता, तो वह जमीन लैंड बैंक में चली जाती है।
हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति का महाधरना रविवार को जारी रहा, जिसमें बद्री यादव, देवेंद्र सिंह ठाकुर, महेश दुबे, मनोज तिवारी, मनोज श्रीवास, केशव गोरख, प्रकाश महारानी, प्रदीप रही, रवि बनर्जी, राकेश शर्मा, प्रतीक तिवारी, ओम प्रकाश शर्मा, अनिल गुलहरे, शेख अल्फाज, मोहन जायसवाल, अमर बजाज, संतोष पीपलवा, नरेश यादव, चंद्र प्रकाश जायसवाल, आशुतोष शर्मा, अखिल अली और सुदीप श्रीवास्तव शामिल थे।
