बिलासपुर। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने आरोप लगाया है कि बिलासपुर के विकास को नहीं चाहने वाले लोग एयरपोर्ट विकास में बाधा बन रहे हैं। इसके पीछे समिति को साजिश लगती है।
समिति ने कहा कि एक साल पहले राज्य सरकार ने रक्षा मंत्रालय के पास 90 करोड़ रुपये जमा कराए थे, परन्तु आज तक वह सेना से एयरपोर्ट विकास के लिए 287 एकड़ जमीन हासिल नहीं कर सकी है। आज तक जमीन का सीमांकन नहीं हुआं है और इसका कोई कारण भी नहीं बताया जा रहा है।
हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने कहा कि बिना ज़मीन मिले न रन वे बढ़ेगा और न ही 4सी एयरपोर्ट बन पाएगा। वहीं नाइट लैंडिंग के काम में राज्य सरकार के अधिकारियों की बिना अप्रूवल लगाई गई टेक्नोलॉजी की जिद को केंद्र सरकार मंजूरी नहीं दे रही है। फिर भी राज्य सरकार के अधिकारी टेक्नालॉजी बदल नहीं रहे हैं। यह सब अनजाने में नहीं बल्कि जान-समझकर हो रहा है, जिससे एयरपोर्ट का विकास जल्दी न हो पाए। समिति ने कहा कि अगर यही स्थिति बनी रही तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति का महाधरना जारी है। रविवार को इसमें महापौर रामशरण यादव के अलाव बद्री यादव, समीर अहमद, केशव गोरख, मनोज श्रीवास, मोहन जायसवाल, मनोहर खटवानी, रमा शंकर बघेल, प्रतीक तिवारी, मनोज तिवारी, देवेंद्र सिंह ठाकुर, अमर बजाज, रशीद बक्श, अनिल गुलहरे, राकेश शर्मा, शैलेन्द्र यादव, शेख अलफ़ाज़, दीपक कश्यप, आशुतोष शर्मा, रवि बनर्जी, चित्रकांत श्रीवास, चंद्र प्रकाश जायसवाल, राजकुमार बाजपेयी, रामदुलारे रजक, गोपी राव, मोहसिन अली सुदीप श्रीवास्तव आदि शामिल हुए।
