बिलासपुर। जस्टिस ए.के. प्रसाद की एकलपीठ ने डीकेएस अस्पताल के डॉक्टर प्रवेश शुक्ला की सेवा समाप्ति के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि बिना विभागीय जांच और सुनवाई का अवसर दिए सेवा पर ऐसा धब्बा लगाने वाला (स्टैगमेटाइज्ड) आदेश पारित करना अवैध है।
मामला रायपुर के दाउ कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल (डीकेएस अस्पताल) से जुड़ा है, जहां गैस्ट्रो सर्जरी विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर प्रवेश शुक्ला ने अपनी सेवा समाप्ति को अधिवक्ता संदीप दुबे के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। डॉक्टर शुक्ला ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार ने बिना किसी विभागीय जांच और सुनवाई के उनके खिलाफ आरोप लगाकर उनके सेवामुक्ति का आदेश जारी किया, जो उनके करियर को बर्बाद कर सकता है।
मशीन खराब होने पर मरीज को रेफर करना पड़ा
यह विवाद 8 जून 2024 को तब शुरू हुआ जब शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर को रायपुर सेंट्रल जेल से इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। अस्पताल में लोअर एंडोस्कोपी मशीन खराब होने के कारण डॉक्टर शुक्ला ने उन्हें एम्स रेफर कर दिया। राज्य सरकार ने इसे अनुशासनहीनता और सेवा में कमी मानते हुए डॉक्टर की सेवा समाप्त कर दी और गोलबाजार थाने में एफआईआर दर्ज कराई।
अनुचित कार्रवाई से करियर पर असर
डॉक्टर शुक्ला ने अपनी याचिका में कहा कि वे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और चिकित्सा क्षेत्र में सेवा के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ लौटे हैं। उन्होंने बताया कि लोअर जीआई एंडोस्कोपी (कोलोनोस्कोपी) के लिए आवश्यक उपकरण अस्पताल में उपलब्ध नहीं थे और यह प्रक्रिया आमतौर पर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट द्वारा की जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि वे इस क्षेत्र के विशेषज्ञ नहीं हैं और इसलिए उन्होंने मरीज को अन्य अस्पताल रेफर किया।
याचिका में उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अनुशासनात्मक जांच समिति गठित करने की उनकी मांग को नजरअंदाज कर दिया गया और उनके खिलाफ बिना किसी उचित जांच के stigmatized आदेश जारी कर दिया गया।
हाईकोर्ट ने सेवा समाप्ति आदेश रद्द किया
हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने सेवा समाप्ति का आदेश जारी करते समय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया। जस्टिस प्रसाद ने अपने आदेश में लिखा कि “यह आदेश stigmatized है और इसमें विभागीय जांच और सुनवाई का पालन नहीं किया गया है।” अदालत ने इसे अवैध मानते हुए रद्द कर दिया।
न्यायालय का निष्कर्ष
अदालत ने स्पष्ट किया कि संविदा नियुक्ति के मामलों में भी, अगर कोई stigmatized आदेश जारी किया जाता है तो यह उचित जांच और सुनवाई के बाद ही किया जाना चाहिए। इस आदेश से डॉक्टर शुक्ला को राहत मिली है और राज्य सरकार को इस मामले में सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
