रायपुर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने घोषणा की है कि प्रदेश में नगरीय निकाय कर्मचारियों की अनुकंपा नियुक्ति की लंबित प्रक्रिया को 10 जनवरी तक पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग ने 353 नए पद स्वीकृत किए हैं, जिन पर नियुक्ति की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। साव राजधानी रायपुर के स्वर्गीय बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय अधिकारी-कर्मचारी अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे।
इस अवसर पर उन्होंने नगरीय निकाय कर्मचारियों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि पदोन्नति की प्रक्रिया भी तेज गति से जारी है। हाल ही में 36 कर्मचारियों को सीएमओ पद पर पदोन्नत किया गया है और अन्य पदों पर भी प्रक्रिया चल रही है। साथ ही निकायों के सेट-अप के पुनरीक्षण पर भी काम किया जा रहा है।
लंबित वेतन और एरियर्स के लिए बड़ा ऐलान
साव ने अधिवेशन में जानकारी दी कि नगरीय निकायों के कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिए 373 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा, “आज ही 51 करोड़ 77 लाख रुपये की राशि लंबित वेतन के भुगतान के लिए स्वीकृत की है।” ओपीएस तथा छठवें और सातवें वेतनमान के एरियर्स के मुद्दे पर वित्त विभाग से चर्चा चल रही है।
समाधान के लिए सरकार तत्पर
साव ने कहा कि नगरीय निकाय के कर्मचारी शहर के हर व्यक्ति के जीवन से सीधे जुड़े होते हैं। “आपकी मेहनत से ही शहर संवरते हैं। आप इसे अपना परिवार मानकर काम करेंगे तो सेवा का भाव और गहरा होगा,” उन्होंने कहा। साव ने कर्मचारियों से अधिवेशन के माध्यम से निकायों को सुदृढ़ बनाने और योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने का संकल्प लेने का आह्वान किया।
सांसद-विधायक हुए शामिल
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अधिवेशन में कहा कि निकाय कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने के लिए नियमित प्रशिक्षण की आवश्यकता है। विधायक सुनील सोनी ने कहा कि नागरिकों को समय पर सुविधाएं देना और सुशासन सुनिश्चित करना सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए।
कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक कुंदन कुमार, रायपुर नगर निगम आयुक्त अभिनाश मिश्रा, और विभिन्न कर्मचारी संघों के पदाधिकारी उपस्थित थे।
