केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने की थी पहल, वित्त राज्य मंत्री ने दिया जवाब
बिलासपुर। बिलासपुर को ‘Z’ श्रेणी से बदलकर ‘Y’ श्रेणी में शामिल करने की मांग पर केंद्र सरकार ने फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। बिलासपुर सांसद एवं केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू के पत्र का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ किया है कि हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की श्रेणी बदलने का काम अगली जनगणना के आधार पर ही होगा।
क्या है मामला?
तोखन साहू ने 11 जुलाई 2025 को पत्र लिखकर बिलासपुर को ‘Z’ कैटेगरी से अपग्रेड कर ‘Y’ कैटेगरी में रखने की मांग की थी, ताकि यहां पदस्थ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ज्यादा मकान किराया भत्ता (HRA) मिल सके। उन्होंने राज्य सरकार की अधिसूचना का हवाला देते हुए यह मांग की थी।
जनसंख्या के आधार पर होती है कैटेगरी तय
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपने जवाब में बताया कि केंद्र सरकार तीन श्रेणियों (X, Y और Z) में शहरों को वर्गीकृत करती है और यह जनसंख्या के आधार पर होता है। पिछली बार यह वर्गीकरण 2015 में 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया गया था। उस समय बिलासपुर की जनसंख्या 5 लाख से कम होने के कारण इसे ‘Z’ कैटेगरी में रखा गया।
अगली जनगणना के बाद ही होगा पुनर्वर्गीकरण
चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने अगली जनगणना कराने का फैसला कर लिया है और उसके बाद ही सभी शहरों का पुनः मूल्यांकन कर HRA की नई श्रेणी तय की जाएगी। इसमें बिलासपुर भी शामिल रहेगा।
कर्मचारियों को करना होगा थोड़ा इंतजार
इस जवाब से यह स्पष्ट हो गया है कि फिलहाल बिलासपुर को ‘Y’ कैटेगरी का दर्जा नहीं मिलेगा। यहां के केंद्रीय कर्मचारियों को ज्यादा HRA के लिए अगली जनगणना और उसके बाद के फैसलों तक इंतजार करना होगा।
