बिलासपुर। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने राज्य सरकार से बिलासा एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग सुविधा के लिए चल रही प्रगति की जानकारी देने की मांग की है। समिति ने कहा कि जब यह तय हो चुका है कि डीवीओआर टेक्नोलॉजी का ही उपयोग किया जाएगा, तो इसके अधिग्रहण और स्थापना में राज्य सरकार ने अब तक क्या प्रगति की है, इसकी जानकारी प्रदान की जाए।
विवाद के कारण हुई देरी
राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारियों के बीच तकनीक के उपयोग को लेकर विवाद के कारण नाइट लैंडिंग की सुविधा लगभग एक साल पीछे हो गई है। समिति ने कहा कि लाइसेंस देने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, इसलिए राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा नई तकनीक के उपयोग पर जोर देना समझ से परे था। अब जब सभी विवाद सुलझ चुके हैं और केंद्र द्वारा अनुमोदित तकनीक ही उपयोग की जानी है, तो संबंधित उपकरणों की खरीद और स्थापना का कार्यादेश तुरंत जारी किया जाना चाहिए।
एएआई की भूमिका
समिति ने कहा कि एएआई (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण) डीवीओआर उपकरणों के आयात के लिए नामित संस्था है और राज्य सरकार तथा एएआई के बीच पहले से समझौता है। इसलिए इस कार्य में अधिक देरी नहीं होनी चाहिए।
धरना जारी
हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति का महा धरना रविवार को जारी रहा। धरने में शामिल होने वाले प्रमुख सदस्य थे:- रवि बनर्जी, विजय वर्मा, बद्री यादव, मनोज श्रीवास, देवेंद्र सिंह ठाकुर, समीर अहमद, आशुतोष शर्मा, महेश दुबे टाटा, केशव गोरख, अकील अली, शाहबाज अली, राकेश शर्मा, मोहन जायसवाल, चंद्र प्रकाश जायसवाल, प्रकाश बारानी, दीपक कश्यप, राशिद बख्श, अनिल गुलहरे, मोहसिन अली, शैलेश शर्मा, पंकज सिंह, प्रणव सिंह, रणजीत सिंह खनूजा, नरेश यादव, राजा अवस्थी, गुड्डू सिंह, फिरोज कुरेशी और सुदीप श्रीवास्तव।
