बिलासपुर। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने राज्य सरकार से मांग की है कि सेना के कब्जे वाली जमीन बिलासपुर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए मिलेगी या नहीं, इस पर स्थिति स्पष्ट की जाए। समिति का आरोप है कि एक साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार इस मसले को हल नहीं कर पाई है। आज भी सेना के कब्जे वाली जमीन खाली पड़ी है, लेकिन एयरपोर्ट के रनवे विस्तार के लिए उपलब्ध नहीं हो रही है।
समिति ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर अब तक राज्य के मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री से न तो कोई पत्राचार किया है और न ही व्यक्तिगत मुलाकात की है। समिति की मांग है कि राज्य सरकार तुरंत इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करे। अगर रक्षा मंत्रालय एयरपोर्ट विकास में बाधा बन रहा है, तो समिति इसके खिलाफ आंदोलन करने का फैसला लेगी।
मिला था सहयोग का आश्वासन
गौरतलब है कि नवंबर 2022 में हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने तत्कालीन केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह और बिलासपुर सांसद अरुण साव के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में रक्षा मंत्री ने बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए जमीन उपलब्ध कराने में पूर्ण सहयोग का वादा किया था। मगर आज जमीन नहीं मिल रही है। समिति फिर से इस मुद्दे पर पहल करेगी।
धरना जारी
समिति का महाधरना रविवार को भी जारी रहा, जिसमें महापौर रामशरण यादव समेत कई प्रमुख लोग शामिल हुए। धरने में बद्री यादव, समीर अहमद, रवि बनर्जी, राकेश शर्मा, केशव गोरख, शेख अल्फाज, राकेश केसरी, महेश दुबे, अनिल कुल्हारे, अमर बजाज, संतोष पीपलवा, देवेंद्र सिंह ठाकुर, गजेंद्र श्रीवास्तव, विजय वर्मा, अनुराग पांडे, चंद्रप्रकाश जायसवाल, आशुतोष शर्मा, प्रतीक तिवारी, रणजीत सिंह खनूजा, अखिल अली, मोहसिन अली और सुदीप श्रीवास्तव सहित कई अन्य लोग मौजूद थे।
