बिलासपुर। केंद्रीय स्वास्थ्य कल्याण एवं आयुष मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि यूपीए सरकार की तुलना में मोदी सरकार के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ को मिलने वाले टैक्स शेयर और अनुदान में भारी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार में 2004 से 2014 तक छत्तीसगढ़ को 47 हजार करोड़ रुपये का टैक्स शेयर मिला था, जबकि मोदी सरकार के दौरान यह बढ़कर 2 लाख 26 हजार करोड़ रुपये हो गया। इसी प्रकार, अनुदान भी मनमोहन सरकार के 31 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर मोदी सरकार में 1 लाख 15 हजार करोड़ रुपये हो गया।
राव ने बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अटल नगर, बिलासपुर और रायपुर का चयन किया गया है। इसके अलावा, राजनांदगांव, सरगुजा, कोरबा, महासमुंद और कांकेर में मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। छत्तीसगढ़ के रेल बजट में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जो यूपीए सरकार के 311 करोड़ रुपये से बढ़कर मोदी सरकार में लगभग 7 हजार करोड़ रुपये हो गया है।
उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ में 3,153 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण किया गया है। रायपुर-विशाखापत्तनम, दुर्ग-रायपुर-आरंग और अब रायपुर-रांची कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है, जिसकी लागत लगभग 4 हजार 500 करोड़ रुपये है। कृषि उत्पादों के परिवहन में सहायता हेतु रायपुर हवाई अड्डे को कृषि उड़ान योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।
प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, पूर्व मंत्री विधायक अमर अग्रवाल, विधायक सुशांत शुक्ला, बजट कार्यों के समन्वयक अमित चिमनानी, प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रणव शर्मा, और केके शर्मा भी मौजूद थे।
