छत्तीसगढ़ को मिलेगी सरदेगा-भालुमुड़ा के बीच नई डबल रेल लाइन, मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी

प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत 7 राज्यों में रेल नेटवर्क मजबूत करने 6500 करोड़ की मंजूरी

बिलासपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी दी गई है।

इस निर्णय के तहत 1,360 करोड़ रुपये की लागत से सरदेगा-भालुमुड़ा के बीच 37 किलोमीटर लंबी नई डबल रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना से छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार होगा और स्थानीय लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी।

सरदेगा-भालुमुड़ा परियोजना से लाभ

सरदेगा-भालुमुड़ा रेल लाइन परियोजना न केवल छत्तीसगढ़ के लिए, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नई लाइन से आदिवासी बहुल इलाकों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध मजबूत होंगे। इस परियोजना के अंतर्गत रायगढ़ के भालुमुड़ा क्षेत्र में 21 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा, जिससे इन इलाकों के निवासियों को परिवहन की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

रोजगार के अवसर

• रोजगार सृजन: इस परियोजना के दौरान 25 लाख मानव दिवसों का रोजगार उत्पन्न होगा, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे।
• कार्बन उत्सर्जन में कमी: इस परियोजना से 84 करोड़ किलोग्राम कार्बन डायऑक्साइड की बचत होगी, जो 3.4 करोड़ पेड़ों के बराबर है।
• नए स्टेशन: परियोजना के तहत भालुमुड़ा में एक मौजूदा स्टेशन के अलावा दो नए स्टेशन, थांगरघाट और धौरभांठा, बनाए जाएंगे।

नई परियोजनाओं की मंजूरी

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ की इस परियोजना के अलावा ओडिशा, झारखंड, और पश्चिम बंगाल सहित कुल 7 जिलों में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कुल 6,456 करोड़ रुपये की लागत वाली दो नई रेल लाइनों और एक मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना को भी मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से लगभग 300 किलोमीटर तक भारतीय रेलवे का विस्तार होगा और 14 नए स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा, जिससे 11 लाख लोगों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी।

प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का हिस्सा

ये सभी परियोजनाएं प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत लागू की जा रही हैं, जिसका उद्देश्य मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और देश की लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है। इन परियोजनाओं से 45 मिलियन टन प्रति वर्ष की अतिरिक्त माल ढुलाई संभव हो सकेगी, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों में आर्थिक विकास को गति मिलेगी।