महिला स्वसहायता समूह और पशुपालकों को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना हमारा उद्देश्य : कलेक्टर

बिलासपुर, 6 जुलाई। कलेक्टर डाॅ. सारांश मित्तर ने आज गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के लिए आमदनी अर्जित करने हेतु गोधन न्याय योजना अभिनव उपाय है। सभी महिला स्वसहायता समूह और पशु पालकों को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना हमारा दायित्व है। उन्होंने योजना के संबंध में काम-काज की विस्तृत समीक्षा की। मंथन सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने कहा कि खरीदे गये गोबर को कम्पोस्ट में परिवर्तित कर इसे विक्रय करना हमारा उद्देश्य है। इस काम में कोई भी शिथिलता स्वीकार नहीं की जायेगी। कलेक्टर ने गौठान समितियों को गोबर भुगतान की भी जानकारी ली। उन्होंने समूहों को इस संबंध में समुचित ट्रेनिंग देने के निर्देश दिए। वर्मी कम्पोस्ट की अधिकतम बिक्री के लिए डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाले कर्मचारियों के माध्यम से इसकी मार्केटिंग करवाने कहा। जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को चारागाह विकास कार्य भी प्राथमिकता से करवाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की समीक्षा के दौरान कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही न करें। किसानों को लाभ पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पोर्टल में किसानों के पंजीयन में सावधानी रखने के निर्देश दिए। मैदानी अमले गांव-गांव जाकर किसानों के साथ बैठक करें और मांग अनुरूप फसलों के बीज उपलब्ध कराएं। किसानों को फसल परिवर्तन करने और खेतों में वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करने कहा। धान के अलावा अन्य फसल को बढ़ावा देने के लिए इस योजना में प्रावधान किये गये है, जिससे किसानों को ज्यादा आर्थिक लाभ हो। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत ग्राम पंचायतों एवं संयुक्त वन्य प्रबंधन समितियों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल भवनों का निर्माण गुणवत्ता के साथ समयसीमा में पूर्ण करने कहा। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैरिस एस., नगर निगम कमिश्नर अजय त्रिपाठी, सभी एसडीएम, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।