रायपुर। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के सिमटते प्रभाव और बेहतर होते सुरक्षा हालातों के बीच राज्य सरकार ने वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा फेरबदल किया है। गृह विभाग की प्रोटेक्शन रिव्यू कमेटी की समीक्षा के बाद बस्तर संभाग के 47 नेताओं की विशेष सुरक्षा पूरी तरह वापस ले ली गई है, जबकि मुख्यमंत्री की पत्नी और मंत्रियों समेत 50 से अधिक दिग्गजों की सुरक्षा श्रेणी में कटौती की गई है।

प्रदेश में सशस्त्र माओवाद की कमर टूटने और सुरक्षा माहौल में आए सकारात्मक बदलाव के बाद सरकार ने जनप्रतिनिधियों और विशिष्ट व्यक्तियों (VIP) को मिलने वाली सुरक्षा की व्यापक समीक्षा की है। गृह विभाग की प्रोटेक्शन रिव्यू कमेटी की अनुशंसा पर जारी आदेश के तहत राज्य के 100 से अधिक नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया गया है।

किनकी सुरक्षा रखी गई यथावत?

प्रोटेक्शन रिव्यू कमेटी ने राज्य के शीर्ष संवैधानिक पदों पर आसीन और उच्च सुरक्षा जोखिम की श्रेणी में आने वाले चुनिंदा अति-विशिष्ट व्यक्तियों के सुरक्षा घेरे से कोई छेड़छाड़ नहीं की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, दोनों उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा सहित कैबिनेट के ज्यादातर मंत्रियों और राज्यपाल की सुरक्षा व्यवस्था पहले की तरह यथावत और चाक-चौबंद रखी गई है।

इन दिग्गजों की सुरक्षा श्रेणी में हुई कटौती

समीक्षा के बाद प्रदेश के 50 से अधिक प्रभावशाली नेताओं की सुरक्षा श्रेणी को एक पायदान नीचे किया गया है। इसमें वन मंत्री केदार कश्यप, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मंत्री कवासी लखमा, महेश गागड़ा और पूर्व विधायक देवती कर्मा समेत 9 दिग्गजों की सुरक्षा ‘Z+’ से घटाकर ‘Z’ श्रेणी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री की पत्नी कौशल्या साय की सुरक्षा ‘Z’ से कम करके ‘Y+’ तथा सांसद चिंतामणि महाराज, विधायक उमेश पटेल और नीलकंठ टेकाम की सुरक्षा ‘Y+’ से ‘Y’ श्रेणी में कर दी गई है।

इनकी सुरक्षा पूरी तरह समाप्त, अब स्थानीय पुलिस रखेगी नजर

नक्सल प्रभाव में कमी के आकलन के बाद बस्तर संभाग के 47 स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नेताओं को दी गई विशेष सरकारी सुरक्षा पूरी तरह वापस ले ली गई है। इनके अलावा पूर्व राज्यसभा सांसद के.टी.एस. तुलसी, पूर्व पासपोर्ट अधिकारी गौरव गर्ग और भाजपा नेता भरत मटियारा की ‘X’ श्रेणी की सुरक्षा भी पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। गृह विभाग के अनुसार, जिन नेताओं की सुरक्षा हटाई गई है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) पर होगी और किसी विशेष इनपुट या खतरे की स्थिति में स्थानीय स्तर पर समीक्षा कर तत्काल सुरक्षा दी जाएगी।

सरकारी खजाने में कितनी होगी बचत?

एक मोटे प्रशासनिक और वित्तीय अनुमान के मुताबिक, इस फैसले से वीआईपी ड्यूटी में तैनात करीब 200 सुरक्षा जवान और अधिकारी वापस मुख्य पुलिस बल में लौटेंगे। इन जवानों के वेतन, विशेष सुरक्षा भत्तों, अत्याधुनिक हथियारों, एस्कॉर्ट वाहनों के रखरखाव और ईंधन पर हर महीने बड़ा बजट खर्च होता है। सुरक्षा घेरे में इस कटौती से राज्य के खजाने पर सालाना लगभग 10 से 15 करोड़ रुपये तक का सीधा वित्तीय बोझ कम होने का अनुमान है, साथ ही इस मानव संसाधन का उपयोग अब आम जनता की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था सुधारने में किया जा सकेगा।

फैसले पर शुरू हुई सियासी बयानबाजी

सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने सरकार के कदम का बचाव करते हुए कहा कि गृह विभाग ने सुरक्षा के तय मापदंडों और मौजूदा परिस्थितियों की गहन समीक्षा के बाद ही यह निर्णय लिया है। दूसरी ओर, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि बस्तर में नक्सलवाद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा हटाने में सरकार को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।

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