बिलासपुर। तलाक के करीब साढ़े तीन साल बाद बेटे की कस्टडी मांगने वाले पिता को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। 14 वर्षीय बेटे ने अदालत के सामने साफ कह दिया कि वह पिता के बजाय मां के साथ रहना चाहता है। बच्चे की इच्छा और उसकी भावनात्मक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए हाईकोर्ट ने पिता की अभिरक्षा याचिका खारिज कर दी।

बच्चे की इच्छा को दिया महत्व

जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू और जस्टिस सुषमा सावंत की खंडपीठ ने कहा कि बच्चे की कस्टडी तय करते समय माता-पिता के कानूनी अधिकारों से अधिक उसके हित, इच्छा और मानसिक-भावनात्मक सुरक्षा महत्वपूर्ण हैं। बच्चे की उम्र और समझ के स्तर को देखते हुए उसकी राय को उचित महत्व दिया जाना चाहिए।

पिता ने मां की व्यस्तता को बनाया आधार

दोनों पेशे से डॉक्टर हैं। उनकी शादी 23 जनवरी 2011 को हुई थी और 29 अप्रैल 2023 को तलाक हो गया। इसके बाद 13 मई 2023 को लोक अदालत में समझौता हुआ था। इसके तहत पिता को बेटे के भरण-पोषण के लिए हर महीने 15 हजार रुपये देने और प्रत्येक रविवार उससे मिलने का अधिकार दिया गया था।

पिता ने फैमिली कोर्ट में याचिका लगाकर बेटे की कस्टडी मांगी। उनका तर्क था कि मां सरकारी डॉक्टर हैं और बेमेतरा जिले में पदस्थ होने के कारण बेटे को पर्याप्त समय नहीं दे पातीं। बच्चा बिलासपुर में करीब 75 वर्षीय नाना-नानी के साथ रहता है। पिता ने उसकी पढ़ाई प्रभावित होने का दावा भी किया।

पढ़ाई प्रभावित होने का ठोस प्रमाण नहीं

मां ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि बेटे की पढ़ाई और परवरिश अच्छी तरह हो रही है। वह बिलासपुर में संयुक्त परिवार के बीच रहकर अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। मां ने यह भी कहा कि पिता स्वयं कोरबा और रायपुर में चिकित्सा कार्य करते हैं, इसलिए उनके पास भी बेटे के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा।

हाईकोर्ट ने पाया कि पिता बच्चे की पढ़ाई प्रभावित होने के आरोप के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज पेश नहीं कर सके। केवल मां की सरकारी नौकरी और दूसरे जिले में पदस्थापना को बच्चे की देखभाल में असमर्थता का आधार नहीं माना जा सकता।

पिता को मिलने की अनुमति

अदालत ने पिता को बेटे के जन्मदिन, त्योहारों और लंबी छुट्टियों में उसके साथ समय बिताने की अनुमति दी है। हालांकि यह मुलाकात बच्चे की सहमति और दोनों पक्षों की आपसी सहमति पर निर्भर करेगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here