कार्यपालिक दंडाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, अभियोजकों और मेडिकल अधिकारियों को दी गई SOP की ट्रेनिंग
बिलासपुर। मृत्यु पूर्व दिए गए बयान यानी डाइंग डिक्लेरेशन को दर्ज करने की प्रक्रिया में किसी तरह की चूक न हो और अदालत में मजबूत साक्ष्य के आधार पर दोषियों को सजा दिलाई जा सके, इसे लेकर सोमवार को बिलासपुर के मंथन सभागार में प्रशिक्षण एवं कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें कार्यपालिक दंडाधिकारी, पुलिस अधिकारी, लोक अभियोजक और चिकित्सा अधिकारी शामिल हुए। कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनेश सिंह भी प्रशिक्षण में मौजूद रहे।
दबावमुक्त और सही मानसिक स्थिति में हो बयान
कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि डाइंग डिक्लेरेशन किसी अपराधी को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण साक्ष्य साबित हो सकता है। हालांकि इसकी कानूनी वैधता के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि बयान देने वाला व्यक्ति किसी दबाव या प्रलोभन में न हो और बयान के समय उसकी मानसिक स्थिति ठीक हो।
उन्होंने कहा कि अपराधियों को न्याय के कटघरे तक पहुंचाना सभी संबंधित विभागों की सामूहिक जिम्मेदारी है। दोषियों को सजा मिलना अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने का काम करता है। इसके लिए पुलिस, कार्यपालिक दंडाधिकारी और अभियोजन पक्ष के बीच बेहतर समन्वय के साथ ठोस साक्ष्य जुटाना जरूरी है, ताकि अदालत में मामलों को मजबूती से प्रस्तुत किया जा सके।
मैदानी जांच की चुनौतियों पर भी हुई चर्चा
एसएसपी रजनेश सिंह ने प्रशिक्षण में शामिल अधिकारियों से जांच के दौरान आने वाली व्यावहारिक समस्याओं और चुनौतियों को साझा करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित जांच प्रक्रिया का पालन करने और साक्ष्यों के बेहतर संकलन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए, ताकि न्यायालय में अभियुक्तों के खिलाफ प्रभावी पैरवी और दोषसिद्धि सुनिश्चित हो सके।
लोक अभियोजन अधिकारियों वीणा सिंह और श्वेता कुर्रे ने डाइंग डिक्लेरेशन दर्ज करने से संबंधित SOP के विभिन्न पहलुओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने अधिकारियों के सवालों का समाधान भी किया।
हाईकोर्ट और गृह विभाग के निर्देशों के तहत आयोजन
प्रशिक्षण में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी शिवकुमार बनर्जी भी उपस्थित रहे। यह कार्यशाला छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग के निर्देशों तथा बिलासपुर स्थित हाईकोर्ट द्वारा डाइंग डिक्लेरेशन दर्ज करने के लिए निर्धारित SOP के पालन संबंधी आदेशों के अनुपालन में आयोजित की गई।
