सरकारी जमीन की अफरा-तफरी सामने आने पर लिया फैसला, वीडियो क्लिप को साक्ष्य मानकर की जाएगी कार्रवाई

बिलासपुर। कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम और नजूल शाखा में लगे पांच सीसीटीवी कैमरों की मदद से अब कलेक्टर अवनीश शरण खुद इन स्थानों की गतिविधियों की निगरानी कर रहे हैं। ग्रामीणों और किसानों के लिए अहम इन शाखाओं में किसी भी कदाचार या गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर अब तत्काल कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर अपने कक्ष से पल-पल की जानकारी लेते हुए किसी भी अनियमितता पर वीडियो क्लिप को साक्ष्य मानकर दोषियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

कदाचार रोकने के लिए निगरानी

गत सप्ताह जिला कार्यालय में निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने इन दोनों महत्वपूर्ण शाखाओं में सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा संबंधित शाखा प्रभारी के कक्ष में एक अलग मॉनिटर लगाया गया है, जिससे संयुक्त कलेक्टर भी नियमित चौकसी कर सकेंगे। जनदर्शन में आने वाली राजस्व संबंधी शिकायतों और फील्ड में सामने आने वाली समस्याओं के आधार पर जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है।

सरकारी जमीन पर कब्जा

कलेक्टर अवनीश शरण ने बताया कि जिले में सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों की पहचान और जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की गई है। यह टीम इस बात की भी जांच करेगी कि शासकीय भूमि निजी हाथों में कैसे पहुंची। जिला स्तरीय जांच दल द्वारा इस टीम की रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही गरीबों के लिए आरक्षित भूमि का सत्यापन भी किया जा रहा है ताकि जरूरतमंदों को आवास उपलब्ध कराया जा सके।

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