कुलाधिपति ने अटल विश्वविद्यालय से मांगा जवाब – डीपी विप्र कॉलेज को ऑटोनॉमस दर्जा क्यों नहीं?

बिलासपुर। डीपी विप्र कॉलेज को स्वायत्त (ऑटोनॉमस) दर्जा देने का विवाद अब और गहराता जा रहा है। यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन अब कुलाधिपति सचिवालय ने अटल विश्वविद्यालय (एयू) से जवाब तलब करते हुए नियमानुसार कार्रवाई कर इसकी जानकारी कॉलेज और सचिवालय को देने के निर्देश दिए हैं।

कुलाधिपति को भेजा गया पत्र, बढ़ी हलचल

डीपी विप्र कॉलेज की प्राचार्य ने 13 फरवरी 2025 को कुलाधिपति को पत्र भेजकर सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए और कॉलेज को ऑटोनॉमस दर्जा देने के साथ अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में पंजीकरण की मांग की। इस पत्र के बाद कुलाधिपति सचिवालय ने तुरंत संज्ञान लेते हुए अटल विश्वविद्यालय को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया।

यूजीसी की मान्यता बनाम अटल विवि की आपत्ति

यूजीसी ने जनवरी 2024 में डीपी विप्र कॉलेज को 10 वर्षों के लिए ऑटोनॉमस दर्जा दिया था, लेकिन अटल विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद ने यह कहते हुए इसकी अधिसूचना जारी करने से इनकार कर दिया कि कॉलेज में प्राचार्य, शिक्षकों और बुनियादी ढांचे की कमी है तथा यह विश्वविद्यालय के नियमों का पूरी तरह पालन नहीं करता।

कॉलेज प्रशासन का तर्क है कि यूजीसी, विश्वविद्यालय से बड़ी संस्था है, और जब उसने स्वायत्तता प्रदान कर दी है, तो विश्वविद्यालय इसे रोकने का अधिकार नहीं रखता। विश्वविद्यालय के इस निर्णय को चुनौती देते हुए कॉलेज प्रशासन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जो फिलहाल लंबित है।

परीक्षाओं को लेकर विवाद – डिग्री रोकी गई

हाल ही में विश्वविद्यालय प्रशासन ने कॉलेज में परीक्षाएं संपन्न कराईं, लेकिन कार्यपरिषद ने निर्णय लिया कि डीपी विप्र कॉलेज के छात्रों को डिग्री नहीं प्रदान की जाएगी।

वहीं, कॉलेज प्रशासन ने स्वायत्त संस्था मानते हुए खुद ही विद्यापरिषद, कार्यपरिषद और परीक्षा विभाग का गठन किया और अपने पाठ्यक्रम के आधार पर परीक्षा आयोजित कर ली। इस पर अटल विश्वविद्यालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी कि यदि कोई भी डीपी विप्र कॉलेज का पेपर सेट करेगा, तो उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।

…तो कॉलेज लेगा हाईकोर्ट से केस वापस

डीपी विप्र कॉलेज की ऑटोनॉमस समिति के अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल ने कहा कि वे राज्यपाल (कुलाधिपति) के निर्देशों के लिए आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कुलपति जल्द ही अधिसूचना जारी कर देते हैं, तो वे हाईकोर्ट में दाखिल केस वापस लेने को तैयार हैं।

अटल विवि – पहले कमियां दूर करे कॉलेज

अटल विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद का कहना है कि कॉलेज में बुनियादी ढांचे और शैक्षणिक कर्मियों की कमी है। जब तक ये कमियां पूरी नहीं होतीं, तब तक ऑटोनॉमस दर्जा नहीं दिया जा सकता।

विश्वविद्यालय ने यह भी स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट का जो भी फैसला होगा, उसे लागू किया जाएगा।