मुख्यमंत्री ने पारदर्शिता के साथ योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का निर्देश दिया
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में आज से आयोजित दो दिवसीय कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों को जनता की समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील और सहृदय होने की नसीहत दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी सरकारी योजनाएं पारदर्शिता के साथ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए।
दुर्व्यवहार पर कड़ी नाराजगी
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश की समृद्धि के लिए योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने फ्लैगशिप योजनाओं में सैचुरेशन के लक्ष्य को पूरा करने पर भी बल दिया। कुछ जिलों में आम जनता और स्कूली छात्राओं से दुर्व्यवहार की घटनाओं पर कड़ी नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि जनता से बात करते समय भाषा-शैली मर्यादित होनी चाहिए।
स्थानीय स्तर पर समाधान करें
मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि छोटी-छोटी समस्याओं के लिए लोगों को राजधानी आने की जरूरत न पड़े, इसके लिए जिला प्रशासन को जिम्मेदारीपूर्वक काम करना होगा। राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने राजस्व प्रकरणों के त्वरित समाधान की आवश्यकता पर बल दिया, खासकर बस्तर, खैरागढ़ और सारंगढ़ जिलों में राजस्व मामलों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई।
पीएम आवास योजना और स्वच्छता अभियान
उन्होंने बताया कि प्रदेश में 8 लाख 46 हजार 931 नए आवास स्वीकृत किए गए हैं और यह प्रदेश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही, स्वच्छता सर्वे में छत्तीसगढ़ की ग्राम पंचायतों को सभी मानकों पर खरा उतरने के निर्देश दिए।
मनरेगा और ग्रामीण विकास
मुख्यमंत्री ने मनरेगा के तहत कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना निर्माण के साथ स्व-सहायता समूहों को मजबूत किया जाए। बस्तर कलेक्टर की मनरेगा में मानव दिवस सृजन की कमी पर नाराजगी व्यक्त की और इस पर सुधार के निर्देश दिए।
सायकल वितरण में देरी पर फटकार
मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान सरस्वती सायकल योजना के तहत सायकल वितरण में देरी पर कलेक्टरों को फटकार लगाई और कहा कि सायकल का वितरण सत्र शुरू होते ही किया जाए। स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने गरियाबंद के सूपेबेड़ा में किडनी रोग की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने और आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ बुलाने के निर्देश दिए।
कुपोषण उन्मूलन और महिला कल्याण
महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने महतारी वंदन योजना को प्रदेश की महत्वपूर्ण योजना बताते हुए कहा कि कोई भी पात्र महिला इससे वंचित न रहे। उन्होंने छत्तीसगढ़ से कुपोषण को पूरी तरह समाप्त करने के लिए अधिकारियों को विशेष प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया।
इस बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अन्बलगन पी., और मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, पी.दयानंद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
