300 न्यायिक कर्मचारियों को पदोन्नत भी मिली, 18 साल से रुकी थी प्रक्रिया
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने न्यायपालिका में पारदर्शिता और नागरिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 5 सितंबर 2024 को उन्होंने उच्च न्यायालय और राज्य के समस्त जिला न्यायालयों के लिए “आनलाइन आरटीआई वेब पोर्टल” का लोकार्पण किया।
इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक अब सूचना के अधिकार (RTI) के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, उसे वास्तविक समय में ट्रैक कर सकते हैं और आवश्यक शुल्क का भुगतान भी कर सकते हैं। पोर्टल की विशेषता यह है कि देश-दुनिया में कहीं से भी सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जा सकेगा, जिससे सूचना प्राप्ति की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सुलभ और प्रभावी बनेगी।
जस्टिस सिन्हा ने कहा, “यह पोर्टल पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक सशक्तीकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।” उन्होंने कहा कि इस पोर्टल का उद्देश्य नागरिकों को सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल, सुगम और प्रभावी बनाना है।
इसके अलावा मुख्य न्यायाधिपति ने न्यायालयीन कर्मचारियों के कल्याण और उनके कार्य वातावरण को सुधारने की दिशा में भी एक बड़ा कदम उठाया। 300 से अधिक न्यायिक कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई, जिसमें 11 डिप्टी क्लेक्टर्स को प्रशासनिक अधिकारी और लंबे समय से प्रतीक्षित 168 स्टेनोग्राफर को वर्ग-1 में 90 को वर्ग-2 में और 23 स्टेनो टायपिस्ट को स्टेनोग्राफर के रूप में पदोन्नत किया गया।
यह पदोन्नति प्रक्रिया 2006 से लंबित थी, जिसे मुख्य न्यायाधिपति की संवेदनशीलता और प्रगतिशील दृष्टिकोण के साथ पूरा किया गया। कर्मचारियों में इस फैसले से उत्साह और खुशी का माहौल है, और यह निस्संदेह उनके मनोबल को बढ़ाने का काम करेगा।
