डिप्टी सीएम शर्मा ने बिलासपुर पुलिस रेंज की कानून व्यवस्था पर ली 6 घंटे लंबी बैठक
बिलासपुर। उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा ने बिलासपुर पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में संभागीय पुलिस अधीक्षकों की बैठक में सख्त निर्देश जारी किए। उप मुख्यमंत्री ने अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों की समीक्षा और पुलिस के कार्यक्षमता में सुधार के लिए कई अहम दिशा-निर्देश दिए।
अपराधियों की संपत्ति होगी कुर्क
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अवैध गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा और उसे राजसात कर उनके आर्थिक स्त्रोतों को खत्म किया जाएगा। उन्होंने सभी पुलिस अधीक्षकों को जुआ-सट्टा, नशा और अन्य अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुलिस को निर्देशित किया गया है कि इन अपराधों के पीछे के आर्थिक नेटवर्क को खत्म किया जाए, जिससे अपराधियों को वित्तीय मदद न मिल सके।
कोरबा-रायगढ़ में डीजल और कबाड़ चोरी रोकें
कोरबा और रायगढ़ जिलों में बढ़ रही डीजल और कबाड़ चोरी की घटनाओं पर विशेष ध्यान देते हुए, उप मुख्यमंत्री ने इन अपराधों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कबाड़ व्यवसायियों को चिन्हित कर उन्हें लाइसेंस दिलवाने की प्रक्रिया शुरू की जाए और बिना लाइसेंस के व्यापार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही, अवैध रूप से डीजल की चोरी में लिप्त लोगों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।
अवैध शराब और ड्रग्स के खिलाफ सख्त अभियान
बैठक में अवैध शराब और नशीली पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की योजना भी बनाई गई। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि गांजा, हेरोइन और अन्य नशीली वस्तुओं की जब्ती के साथ, इनका सप्लाई नेटवर्क भी तोड़ा जाए। एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने और जब्त नशीले पदार्थों का विनाश करने के निर्देश दिए गए।
जनता से पुलिस के व्यवहार में सुधार के निर्देश
गृहमंत्री विजय शर्मा ने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि वे जनता के साथ व्यवहार में सुधार लाएं और आम नागरिकों से नियमित मुलाकात करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पुलिस अधीक्षक को अपने कार्यालय में बैठने का समय तय करना चाहिए ताकि वे जनता और जनप्रतिनिधियों की समस्याएं सुन सकें। उन्होंने कहा, “पुलिसकर्मियों का काम बोलना चाहिए, और जनता में संतुष्टि दिखनी चाहिए।”
साइबर अपराध और महिलाओं-बच्चों के प्रति अपराध
साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए, उप मुख्यमंत्री ने पुलिस को निर्देश दिया कि वे इस दिशा में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों को रोकने के लिए पुलिस को संवेदनशील और सक्रिय भूमिका निभानी होगी।
पुलिसकर्मियों के परिवारों से संवाद का सुझाव
गृहमंत्री ने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया कि वे पुलिसकर्मियों के परिवारों से मिलकर उनकी समस्याओं को जानें और उनका समाधान करें। इसके अलावा, पुलिसकर्मियों के लिए समय-समय पर रिफ्रेशर कोर्स और फिजिकल टेस्ट आयोजित करने पर जोर दिया ताकि उनकी सेहत और नैतिक बल मजबूत रहे।
मूलभूत पुलिसिंग और कानून व्यवस्था पर जोर
बैठक में पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने जिलों में कानून व्यवस्था को सर्वोपरि रखें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पुलिस अधीक्षक को अपने जिले के थानों की जानकारी होनी चाहिए और एफआईआर से लेकर मामलों की जांच तक की अपडेट जानकारी रखनी चाहिए। उन्होंने पुलिस को अनुशासन में रहकर काम करने और जुआ, सट्टा, नशीली वस्तुओं के खिलाफ कठोर कदम उठाने पर जोर दिया। अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ ने कहा कि पुलिस अधीक्षकों को पुराने प्रकरणों पर ध्यान देकर लंबित मामलों का निराकरण सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि समय के साथ बदलाव जरूरी है।
चौक-चौराहों पर सीसीटीवी, जागरूकता कार्यक्रम
बैठक में जिलों के प्रमुख चौक-चौराहों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही नशामुक्ति और अन्य सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों और एनसीसी, स्काउट गाइड को जोड़ने पर जोर दिया गया।
बैठक में बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, सक्ती, मुंगेली, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे।
