राज्य के आर्थिक विकास को गति मिलेगी- मुख्यमंत्री
नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ की सड़क संरचना को और मजबूत करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 11 हजार करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इस राशि का उपयोग राज्य के चार प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में किया जाएगा, जिससे छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी को एक नई दिशा मिलेगी। इस महत्वपूर्ण घोषणा के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी नई दिल्ली में हुई समीक्षा बैठक में उपस्थित रहे।
राष्ट्रीय राजमार्गों का होगा व्यापक विकास
समीक्षा बैठक का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया, जिसमें गडकरी की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ में चल रही राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टाम्टा, उपमुख्यमंत्री अरुण साव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
केंद्रीय मंत्री गडकरी ने छत्तीसगढ़ में चल रही सड़कों की परियोजनाओं में हो रही देरी और रुकावटों पर चर्चा करते हुए उन्हें दूर करने के निर्देश दिए। इसके तहत वन विभाग से क्लीयरेंस, राजस्व और खनन संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे।
बैठक में चार प्रमुख राजमार्गों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने की भी स्वीकृति दी गई। इनमें उरगा-कटघोरा बाईपास, बसना से सारंगढ़ फीडर रूट, सारंगढ़ से रायगढ़ फीडर रूट, और रायपुर-लखनादौन आर्थिक गलियारा जैसी परियोजनाएं शामिल हैं, जिनकी कुल लंबाई 236.1 किलोमीटर है। इन पर 9208 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
केन्द्रीय सड़क निधि से आठ कार्यों को स्वीकृति
इसके साथ ही, केन्द्रीय सड़क निधि (CRF) के तहत 908 करोड़ रुपये की लागत वाली आठ परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। इनमें केशकाल घाट का फोरलेन चौड़ीकरण, धमतरी-जगदलपुर मार्ग का फोरलेन निर्माण और रायपुर शहर में यातायात प्रबंधन के लिए ग्रेड सेपरेटर का निर्माण शामिल है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा, “यह छत्तीसगढ़ के लिए विकास की एक बड़ी सौगात है। इससे राज्य की औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी, और ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा।”
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सभी परियोजनाओं की प्रगति पर नियमित समीक्षा करें और कार्यों को समयसीमा के भीतर पूरा करें, ताकि राज्य के नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिल सकें।
