सेना से पूरी जमीन वापस लेकर एयरक्राफ्ट मेंटनेंस सेंटर शुरू करने की मांग

• हवाई सुविधा संघर्ष समिति ने नाइट लैंडिंग और टर्मिनल विस्तार के लिए चल रहे काम का जायजा लिया, सीएम का माना आभार

बिलासपुर। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने छत्तीसगढ़ कैबिनेट द्वारा 89 करोड़ रुपये सेना को वापस कर चकरभाठा बिलासा देवी केंवट एयरपोर्ट के विकास का मार्ग प्रशस्त करने पर मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट को साधुवाद दिया। समिति ने यह भी मांग की कि पूरी 1012 एकड़ जमीन सेना से वापस होने पर एयरपोर्ट के लिए आवंटित की जाए। इससे बिलासपुर में एयरक्राफ्ट मेंटनेस सेंटर बनने की संभावना बढ़ जाएगी। अभी बिलासपुर के 700-800 किलोमीटर के दूरी पर किसी एयरपोर्ट के पास इतनी ज़मीन नहीं होगी। एयरक्राफ्ट मेंटनेस सेंटर से रोज़गार और आर्थिक प्रगति के रास्ते भी खुल जाएंगे।

हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय से मांग की है कि जमीन वापसी की औपचारिकताएं जल्दी पूरी करें। सेना मुख्यालय इसकी सैद्धांतिक सहमति पहले ही दे चुका है।

समिति के सदस्यों  ने रविवार को बिलासा देवी कॅवट एयरपोर्ट में चल रहे विकास कार्यों का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास के लिए पर्याप्त ध्यान दे रही है और आवश्यक कार्य उचित राफ़्तार से चल रहे हैं। नाईट लैंडिंग सम्बन्धी सिविल कार्य 60 प्रतिशत पूरा हो गया है। इसमें रनवे के दोनों तरफ मिट्टी की कटाई और नाईट लैंडिंग मशीनों के लिए भवन निर्माण शामिल हैं। इसके साथ ही टर्मिनल भवन विस्तार का काम भी 70 प्रतिशत पूरा हो गया है। अराइवल हॉल में लगेज कन्वेयर बेल्ट लगाना भी स्वीकृत कर लिया गया है, जिसका काम भी जल्दी शुरू किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति इस मुद्दे को लेकर नियमित रूप से महाधरना दे रहा है।