मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उद्योगपतियों को सौंपे निवेश के आमंत्रण पत्र, कहा- प्रस्तावों को जमीन पर उतारना सरकार की प्राथमिकता
रायपुर। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को नई गति देने की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। नई औद्योगिक नीति और निवेश के अनुकूल वातावरण से प्रभावित होकर 24 औद्योगिक समूहों ने राज्य में 1.07 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव दिए हैं। इनसे प्रदेश के करीब 20 हजार युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
नवा रायपुर में आयोजित ‘छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग-चैप्टर 3’ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निवेशक कंपनियों के प्रतिनिधियों को ‘इन्विटेशन टू इन्वेस्ट’ पत्र सौंपे। उन्होंने उद्योगपतियों से चर्चा कर उनके सुझाव सुने और भरोसा दिलाया कि उद्योगों की स्थापना से लेकर परियोजनाओं के क्रियान्वयन तक राज्य सरकार हर स्तर पर सहयोग करेगी।
8.5 लाख करोड़ के प्रस्ताव, 60 परियोजनाओं पर काम शुरू
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पिछले 18 से 24 महीनों में नई औद्योगिक नीति और देश-विदेश में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रमों के जरिए छत्तीसगढ़ को 8.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि निवेश के ये प्रस्ताव अब धरातल पर उतरने लगे हैं। प्रदेश में करीब 60 औद्योगिक परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। सरकार का लक्ष्य केवल निवेश प्रस्ताव हासिल करना नहीं, बल्कि उन्हें तय समय में पूरा कराना और स्थानीय युवाओं के लिए अधिकतम रोजगार उपलब्ध कराना है।
सिंगल विंडो से आसान होंगी औद्योगिक प्रक्रियाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों की स्थापना के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को लगातार सरल बनाया जा रहा है। सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाया जा रहा है, ताकि निवेशकों को सभी जरूरी अनुमतियां पारदर्शी और निर्धारित समयसीमा में मिल सकें।
जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से छोटी और प्रक्रियागत गलतियों पर आपराधिक दंड के स्थान पर आर्थिक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इससे उद्योगपतियों को अनावश्यक प्रशासनिक बाधाओं से मुक्ति मिलेगी और वे उत्पादन, नवाचार तथा रोजगार सृजन पर ध्यान दे सकेंगे।
बस्तर में उद्योग और पर्यटन की नई संभावनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई से बस्तर में ऐतिहासिक बदलाव आ रहा है। सुरक्षा और शांति का वातावरण बनने के साथ दूरस्थ इलाकों में सड़क, बिजली और संचार सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
इससे बस्तर सहित पूरे प्रदेश में उद्योग, पर्यटन, कृषि प्रसंस्करण और स्थानीय संसाधनों पर आधारित कारोबार के नए अवसर खुलेंगे। इससे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे।
चित्रकोट को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र बनाने की तैयारी
मुख्य सचिव विकासशील ने कहा कि बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता, जनजातीय संस्कृति और जैव विविधता पर्यटन निवेश के लिए बड़ी संभावनाएं रखती हैं। चित्रकोट जलप्रपात को अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी है।
इसके लिए व्यापक कार्ययोजना बनाई जा रही है। क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़कर एकीकृत पर्यटन सर्किट विकसित किया जाएगा। इससे होटल, होम-स्टे, परिवहन, हस्तशिल्प और अन्य पर्यटन आधारित कारोबार को बढ़ावा मिलेगा।
वन उपज, कृषि प्रसंस्करण और आधुनिक तकनीक पर जोर
मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश का लगभग 45 प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र है। लघु वनोपज, औषधीय पौधों, हर्बल उत्पादों, कृषि प्रसंस्करण और वेलनेस क्षेत्र में निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं।
बस्तर के स्थानीय उत्पादों को क्लस्टर मॉडल के तहत उत्पादन, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और विपणन से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की औद्योगिक पहचान अब ऊर्जा, खनन, इस्पात और सीमेंट तक सीमित नहीं रहेगी। सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर और अंतरिक्ष तकनीक जैसे भविष्य के उद्योगों में भी निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
समयसीमा में मंजूरी और जवाबदेही पर जोर
मुख्य सचिव विकासशील ने कहा कि निवेशकों के लिए पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासनिक व्यवस्था तैयार की जा रही है। सिंगल विंडो सिस्टम में आवेदनों के निराकरण की समयसीमा तय की गई है। निर्धारित अवधि में काम नहीं होने पर आवेदन स्वतः उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा। निर्णय से असंतुष्ट निवेशकों के लिए अपील की व्यवस्था भी है।
उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार ने नई औद्योगिक नीति, निवेश प्रोत्साहन और प्रक्रियाओं के सरलीकरण की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विभाग निवेश प्रस्तावों को वास्तविक औद्योगिक इकाइयों में बदलने के लिए लगातार काम कर रहा है।
कार्यक्रम में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ईस्टर्न रीजन के अध्यक्ष विनोद दुग्गड़, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव राहुल भगत, उद्योग विभाग के संचालक प्रभात मलिक सहित देशभर से आए उद्योगपति और निवेशक मौजूद रहे।














